scorecardresearch

आयुक्तांच्या नामकरण धोरणाला लोकप्रतिनिधींकडून केराची टोपली

पिंपरी-चिंचवडची ओळख जागतिक दर्जाचे शहर अशी व्हावी, या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून शहरातील मोठय़ा वास्तू, मुख्य रस्ते, प्रशस्त उद्याने, विशेष प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ख्यातनाम व्यक्तींची नावे द्यावीत.

प्रकल्पांना नातेवाइकांची नावे देण्याचा अट्टाहास

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवडची ओळख जागतिक दर्जाचे शहर अशी व्हावी, या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून शहरातील मोठय़ा वास्तू, मुख्य रस्ते, प्रशस्त उद्याने, विशेष प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ख्यातनाम व्यक्तींची नावे द्यावीत. अशा अनेक तरतुदींचा समावेश असणारे नामकरण धोरण महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी तयार केले. प्रत्यक्षात, अंमलबजावणी पातळीवर आयुक्तांच्या नामकरण धोरणाला लोकप्रतिनिधी केराची टोपली दाखवत आहेत. जवळचे नातेवाईक, निकटवर्तीयांची नावे देण्याचाच लोकप्रतिनिधींचा अट्टाहास कायम असल्याचे दिसून येते.

शहरातील बहुतांश प्रकल्प, इमारती, रस्ते, उद्याने आदींना लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे देण्याची वर्षांनुवर्षांची परंपरा आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारे बदल करण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत कोणी केला नाही. आयुक्त राजेश पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी नवे नामकरण धोरण तयार केले. त्यानुसार ज्या विषयाशी संबंधित प्रकल्प असेल त्याच क्षेत्रातील प्रख्यात तथा उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मान्यवरांचे नाव देण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले. असा निर्णय घेण्यामागे कारण घडले. महापालिकेशी संबंधित वास्तूंच्या नामकरणाचे अधिकार क्षेत्रीय समिती कार्यालयांना आहेत. या समित्यांकडून आधीची नावे रद्द करून नव्याने नामकरण करण्याचे प्रकार होऊ लागले. अशाप्रकारच्या इतरही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर एकूणच नामकरणाबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने अभ्यास करून सादर केलेल्या शिफारशींचा समावेश नव्या धोरणात आहे. सर्व संमतीने या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या. त्यानुसार कार्यवाहीचे आदेश आयुक्तांनी दिले.

नामकरणाबाबतच्या तरतुदी वरकरणी आदर्श वाटत असल्या तरी, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी पातळीवर काय होईल, याविषयी साशंकता होती. तसाच अनुभव सध्या येत आहे. क्षेत्रीय समित्यांच्या बैठकीत तथा पालिका सभांमध्ये नामकरणांचे मंजूर केलेले बहुतेक विषय लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाइकांच्या नावांचेच आहेत. पक्षाच्या बैठकीत (पार्टी मिटींग) याला मंजुरी घेतली जात आहे. इतर कोणाची नावे देण्याविषयी नगरसेवक तथा त्यांचे नेते फारसे उत्सुक नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे एकतर आयुक्तांचे नामकरण धोरण गुंडाळून ठेवावे लागेल, अथवा नामकरणावरून पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी व आयुक्त यांच्यात नव्याने संघर्ष सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येते.९

नामकरण धोरणात काय आहे?

क्रीडा प्रकल्पांना त्या खेळाशी संबंधित राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त खेळाडूचे नाव द्यावे, शाळांना, परीक्षा केंद्रांना शैक्षणिक क्षेत्रात योगदान असणाऱ्या व्यक्तीचे नामकरण करावे, सांस्कृतिक भवन, नाटय़गृहे, कलादालन आदींना या क्षेत्रामध्ये योगदान असणाऱ्या व्यक्तीचे नामकरण करावे, महापालिकेच्या हद्दीतून जाणारे रस्ते, चौक, बसथांबे यांना राष्ट्रीय स्तरावर सामाजिक सेवा केलेल्या व्यक्तींची नावे द्यावीत. वैद्यकीय प्रयोजनार्थ उभारलेल्या इमारती तथा प्रकल्पांना वैद्यकीय क्षेत्रात योगदान असणाऱ्या व्यक्तींचे नाव द्यावे. प्रकल्पांसाठी विनामोबदला जागा देणाऱ्यांची तसेच स्थानिक पातळीवर उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांच्या नावांची शिफारस करता येऊ शकेल. अशा अनेक तरतुदींचा समावेश या धोरणात आहे.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Policy commissioner criticized people representatives ysh