लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : ‘शहरातील विविध भागांत डोंगरमाथा, डोंगरउतार, तसेच जैवविविधता उद्यानाबाबतच्या (बीडीपी) समस्या सोडविण्यासाठी धोरण तयार केले जाणार आहे,’ असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सूचना केल्या असून त्याबाबत धोरण तयार केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले .
गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांबाबत आणि प्रलंबित कामांची बैठक घेतली होती. त्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी देखील महापालिकेत शहरातील विकास कामांचा आढावा येण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेतली. मिसाळ म्हणाल्या, ‘आपल्याला ऐनवेळी जायचे असल्यामुळे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतलेल्या त्या बैठकीला उपस्थित राहता आले नाही. राज्याच्या नगरविकास विभागासह अन्य विभागांच्या राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी असल्याने महापालिका आयुक्तांची बैठक घेत प्रलंबित प्रकल्प कसे पूर्ण करता येतील, यावर चर्चा केली.
आणखी वाचा-पिंपरी : महापालिका कर्मचाऱ्याचा मुलगा बनला लष्करी अधिकारी, सर्व स्तरातून कौतुक
पुणे शहरातील समान पाणीपुरवठा योजना, अतिक्रमणे, निवासी मालमत्तांना लावण्यात येणारा कर, जायका, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीवाटप, दोन्ही कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी भाग महापालिकेत समाविष्ट करणे, याबरोबरच सहा, नऊ मीटर रस्त्यांचा प्रश्न आदीवर बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे, यामध्ये काय केले जाणार आहे, याची माहिती प्रशासनाने दिली.
पुणे शहरातील विविध भागात असलेल्या बीडीपी, डोंगर उतार, डोंगरमाथ्यावरील बांधकाम याबाबतच सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार धोरण तयार केले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांमधील कराची वसुली पुणे नवनगर विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) आहे. त्यांना महसूल मिळत असल्याने या गावांमध्ये नियोजन करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएची आहे. या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएकडे जमा होणारा महसूल महापालिकेकडे वर्ग करण्याचा विचार सुरू आहे. हा निर्णय झाल्यास या समाविष्ट गावातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
