पुणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पुकारलेल्या आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण तप्त झालेले असतानाच महापालिका निवडणुकीसंबंधीचा आदेश न्यायालयाकडून आल्यामुळे राजकीय चर्चाचा नूरच अचानक पालटला आहे. महापालिका निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आल्यामुळे महापालिका निवडणुकीची जोरदार चर्चा सर्व राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू झाली आहे.प्रभाग रचना नव्याने करण्यासाठी राज्य शासनाने आदेश काढल्यामुळे निवडणूक तयारीबाबत राजकीय पक्षांमधील निवडणूक तयारीचा वेग मंदावला होता. मात्र आता या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कधी जाहीर होऊ शकते, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भात राजकीय एकमत झाले होते. त्यामुळे प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य मंत्रिमंडळाने एका ठरावाद्वारे स्वत:कडे घेतले होते. तत्पूर्वी मे महिन्यापर्यंत निवडणूक होईल, या शक्यतेने शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू झाली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने निवडणूक लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने इच्छुक उमेदवारांचे मनसुबे उधळले गेले होते. पक्ष पातळीवरही काही प्रमाणात शिथिलता आली होती.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णायानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून येत्या दोन आठवडय़ात निवडणुकीचा कार्यक्रम आणि तारखा जाहीर करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक केव्हा होणार, याबाबत तर्क वितर्क सुरू झाले आहेत. महापालिकेचा कारभार प्रशासकांकडे गेलेल्याला एक महिना झाला आहे. सहा महिन्यांत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पावसाळय़ानंतर सप्टेंबर महिन्यातच निवडणूक होईल, असा अंदाजही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच राजकीय नेत्यांकडून व्यक्त होत आहे. निवडणूक लढण्यासाठी तयार असून स्वबळावर सत्ता येईल, असा दावाही राजकीय नेत्यांनी केला आहे.ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधीचा निकाल अपेक्षित होता. मात्र त्यासंबंधीची बाजू मांडायला राज्य शासन कमी पडले, ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. मात्र निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर लढण्यासाठी आम्ही पूर्ण तयार आहोत. पुणेकर भारतीय जनता पक्षावर विश्वास दाखवतील.- मुरलीधर मोहोळ, माजी महापौर सर्वोच्च न्यायालच्या निर्णयानुसार निवडणूक घेणे राज्य शासनाला बंधनकारक आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी सर्व पक्षांनी तसा ठराव केला होता. मे महिन्यात निवडणूक होईल, या शक्यतेने राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुकीची तयारी पहिल्यापासूनच सुरू केली होती. मध्यंतरी काही प्रमाणात शिथिलता आली असली तरी आता निवडणुकीची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली जाईल. निवडणुकीत पुणेकर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच साथ देतील.- अंकुश काकडे, प्रवक्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत महाविकास आघाडी सरकार चर्चा करेल. त्यातून दिशा निश्चित केली जाईल. मात्र निवडणूक होणार हे स्पष्ट झाल्याने काँग्रेसची तयारी सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या रणनीतीसंदर्भात प्रदेश पातळीवरील नेत्यांबरोबर चर्चा करण्यात येईल.- रमेश बागवे, शहराध्यक्ष काँग्रेस न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणुका घ्याव्या लागतील. आदेशाचा अभ्यास महाविकास आघाडी सरकार निश्चित करेल. निवडणुकीसाठी शिवसेना पहिल्यापासूनच निवडणुकीला तयार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून संघटनात्मक बांधणी सुरू झाली आहे. भाजपच्या नियोजनशून्य आणि बेजबाबदार कारभाराला जनता कंटाळली आहे. आगामी निवडणुकीत शिवसेना भाजपाला हद्दपार करेल.- गजानन थरकुडे, शहरप्रमुख, शिवसेना
