पिंपरी : राज्य निवडणूक आयोगाने पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील १८ महापालिकांना एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश बुधवारी दिल्यानंतर शहरातील राजकीय वातावरण एकदम ढवळून निघाले. चार सदस्यीय किंवा दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार आगामी निवडणुका होतील, अशाच मानसिकतेत राजकीय पक्ष होते. एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा अंतिम निर्णय झाल्यास शहरातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत. पिंपरी पालिकेच्या स्थापनेपासून (१९८६) झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुका वेगवेगळ्या प्रभाग पद्धतीनुसार पार पडल्या आहेत. पहिल्या निवडणुकीसाठी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत होती, तेव्हा सदस्यसंख्या जेमतेम ६० होती. १९९२ च्या निवडणुकांवेळी सदस्यसंख्या ७८ झाली आणि १९९७ च्या निवडणुकीत ही संख्या ७९ होती. २००२ मध्ये सर्वप्रथम बहुसदस्यीय (तीन सदस्य) प्रभाग पद्धतीने निवडणुका झाल्या. त्यानंतर, २००७ मध्ये पुन्हा एक सदस्यीय तर २०१२ मध्ये द्विसदस्यीय प्रभाग होते. २०१७ मध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका पार पडल्या. या पार्श्वभूमीवर, २०२२ च्या प्रारंभीच होणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुका द्विसदस्यीय पद्धतीने होतील, असाच कयास सर्व राजकीय पक्षांचा होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, पुण्यात पत्रकारांशी बोलतानाही दोन सदस्यीय प्रभाग होतील, असा अंदाज व्यक्तीश: वर्तवला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीने दोन सदस्यांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून कामाला सुरूवात केली होती. भाजपकडून चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती कायम राहावी, अशीच मागणी होती. २००२ मध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग असतानाही भाजपचा फायदा झाला होता. त्यापेक्षाही अधिक फायदा २०१७ मध्ये चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यानंतर झाला. पालिकेची एकहाती सत्ताच भाजपने मिळवली होती. २००७ आणि २०१२ मध्ये अनुक्रमे एक आणि दोन सदस्यसंख्येचे प्रभाग असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा फायदा होण्याबरोबर पालिकेची सत्ताही मिळाली होती. २०२२ च्या निवडणुकांविषयीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत राजकीय वर्तुळात तीव्र उत्सुकता राहणार आहे. सत्ता स्थापना पिंपरी पालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९८६ मध्ये झाली. तेव्हा शहरात राजकीयदृष्ट्या काँग्रेसचा वरचष्मा होता. पहिल्या सलग तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पालिकेत काँग्रेसची सत्ता होती. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वत:ची ताकद निर्माण केली. २००२ च्या पालिका निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी समोरासमोर लढले. कोणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने दोन्ही काँग्रेसने एकत्र येऊन पालिकेचा कारभार पाहिला. २००७ आणि २०१२ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळावर पालिका ताब्यात घेतली. २०१७ मध्ये भाजपने राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सत्ता खेचून आणली होती.
