पुणे : कायमस्वरुपी विनाअनुदानित कृषि आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू होऊ शकणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेने शिफारस केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि निकषांना मान्यता देण्यात आली असून, त्यानुसार निकषांची पूर्तता करणाऱ्या महाविद्यालयांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी दिली जाईल. कृषी महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी कृषी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना आणि निकषांच्या मान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णय कृषि, पशुसंवर्धन, दु्ग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने नुकताच प्रसिद्ध केला. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाने पदव्युत्तर पदवी कृषी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना आणि निकष तयार केले. त्याला विद्यापीठाच्या विद्वत परिषद, कार्यकारी परिषदेने मान्यता देऊन महाराष्ट्र कृषि शिक्षण आणि संशोधन परिषदेकडे मान्यतेसाठी सादर केला. त्यानंतर महाराष्ट्र कृषि शिक्षण आणि संशोधन परिषदेने या मार्गदर्शक सूचना आणि निकषांना मान्यता देऊन शासनाकडे मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला शासनाकडून मान्यता देण्यात आली. पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करू इच्छिणाऱ्या महाविद्यालयाकडे आयसीएआर, एनएईएबी, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकरणाकडून एक किंवा एकापेक्षा जास्त विद्याशाखांसाठीचे मूल्यांकन असणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयाच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाला सलग पाच वर्षे अ श्रेणी असणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयाकडे प्रयोगशाळा, वर्गखोल्या आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक विभागासाठी किमान एक भूखंड असणे आवश्यक आहे. तपासणी शुल्क म्हणून पाच लाख आणि सुरक्षा ठेव म्हणून वीस लाख रुपये द्यावे लागतील. महाविद्यालयाकडून स्वयंमूल्यांकन अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर तज्ज्ञ समिती महाविद्यालयाला भेट देऊन अहवाल सादर करेल. त्यानंतर विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि संचालकांच्या मतासह समितीचा अहवालासह विद्या परिषदेपुढे ठेवला जाईल. विद्या परिषदेच्या शिफारसींनुसार कार्यकारी समिती अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेबाबतचा निर्णय घेईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
