वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणास मोठा हातभार पुणे : कृषी वीजबिलांची गेल्या अनेक दिवसांची थकबाकी आणि चालू वीजबिलाचा ५० टक्के माफीच्या योजनेत शेतकऱ्यांनी भरणा केल्यास त्यातील ६६ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत आणि जिल्ह्यातील वीज यंत्रेच्या कामांसाठी वापरण्यात येत आहे. त्यातनुसार पुणे जिल्ह्याला आजवर २११ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. त्यातून वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणास मोठा हातभार लागणार आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधून वीजबिलांच्या भरण्यातील ६६ टक्के रक्कम कृषी आकस्मिक निधी म्हणून स्थानिक वीजविषयक कामांसाठी वापरण्याची तरतूद केली आहे. त्याचे फायदे आता दिसू लागले आहेत. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा क्षेत्रात कृषी वीजबिले जशी भरली जातील तसा हा निधी देखील वाढत जाणार आहे. या निधीतून महावितरणकडून संबंधित ग्रामपंचायत, जिल्हास्तरावर वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण आणि सक्षमीकरणाची कामे सुरू झाली असल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख ५३ हजार ५८४ शेतकऱ्यांनी कृषी धोरणातील थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभाग घेतला आहेत. त्यांनी चालू आणि थकीत वीजबिलांपोटी २७५ कोटी ७४ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. या रकमेमधून ग्रामपंचायत, जिल्हा क्षेत्रासाठी प्रत्येकी १०५ कोटी ९१ लाख असे एकूण २११ कोटी ८२ लाख रुपये कृषी आकस्मिक निधीमध्ये जमा झाले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत ७ नवीन उपकेंद्र व ७ उपकेंद्रांची क्षमतावाढ या निधीमधून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यातील २८ कोटी १२ लाख रुपये खर्चाचे ७ नवीन उपकेंद्र व चार उपकेंद्रांच्या क्षमतावाढीचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. यासह जिल्ह्यात ८४ कोटी ९५ लाख रुपये खर्चाच्या १५०६ विविध कामांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. नव्या १६,४४२ कृषिपंपांना वीजजोडणी ग्रामीण भागात सुरु असलेल्या वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण, सक्षमीकरणामुळे आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यात १६ हजार ४४२ कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. चालू आणि थकीत वीजबिलांचा सर्व शेतकऱ्यांनी भरणा केल्यास संबंधित ग्रामपंचायत, पुणे जिल्ह्याच्या प्रत्येकी ३३ टक्के कृषी आकस्मिक निधीमध्ये वाढ होत जाणार आहे. या निधीमधून वीज यंत्रणा सक्षमीकरणाची अनेक कामे करण्यात येत आहेत. थकबाकीमुक्ती सोबतच कृषी वीजबिलांचा नियमित भरणा करून कृषी आकस्मिक निधीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत आणि जिल्हाक्षेत्रातील वीजयंत्रणेच्या विकास कामांसाठी हक्काचा निधी मिळवावा, असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
