पुणे : राज्यातील खासगी बँकांकडून सामाजिक उत्तरदायित्त निधीचा (सीएसआर) गैरवापर करून जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका आणि अन्य शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांच्या ठेवी मिळविण्यासाठी केला जात आहे. सरकारी संस्थांना वातानुकूलित यंत्रणा, वाहने, संगणक, फर्निचर तसेच अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या माध्यमातून त्यांच्या ठेवी बँकांकडून मिळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रार महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे. या प्रकाराची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित बँकांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

यासंदर्भात विद्याधर अनास्कर यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना पत्र पाठवून खासगी बँकांकडून होत असलेल्या ‘सीएसआर’ निधीच्या गैरवापराची बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. काही खासगी बँका स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ‘सीएसआर’ उपक्रमांच्या नावाखाली आर्थिक मदत आणि विविध सुविधा पुरवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या मदतीच्या बदल्यात संबंधित संस्थांच्या मोठ्या ठेवी मिळविण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत असल्याची शक्यता त्यांनी या पत्रात व्यक्त केली आहे.

‘सरकारी कार्यालयांना वातानुकूलित यंत्रणा आणि अन्य कार्यालयीन उपकरणे, शासकीय वापरासाठी वाहने, संगणक, फर्निचर तसेच विविध पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. सामाजिक कल्याण आणि सार्वजनिक विकासासाठी अशा स्वरूपाची मदत करणे हे ‘सीएसआर’चे वैध उद्दिष्ट असले, तरी या मदतीचा संबंध संबंधित संस्थांकडून ठेवी मिळविण्याशी जोडला जात असेल, तर तो अप्रत्यक्ष व्यावसायिक प्रलोभनाचा प्रकार ठरू शकतो. त्यामुळे ‘सीएसआर’ निधीचा वापर खऱ्या अर्थाने सामाजिक विकासासाठी होतो आहे की, त्याच्या माध्यमातून व्यावसायिक लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, याची तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे,’ असे अनास्कर यांनी म्हटले आहे.

खासगी बँकांकडून ‘सीएसआर’ निधीचा अशा प्रकारे वापर होत असल्यास सहकारी बँकांसमोर असमान स्पर्धेची परिस्थिती निर्माण होते, असा मुद्दाही या पत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे. सहकारी बँका स्वतःचे भांडवल, सभासदांचा सहभाग, ग्राहकांशी असलेले संबंध आणि अंतर्गत साधनांच्या आधारे ठेवी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करतात. मोठ्या खासगी बँकांप्रमाणे ‘सीएसआर’ निधीच्या माध्यमातून सरकारी संस्थांना अतिरिक्त सुविधा देण्याची व्यवस्था त्यांच्याकडे नसते. त्यामुळे सहकारी बँकांना स्पर्धात्मक व्याजदर, आर्थिक स्थैर्य, ग्राहकसेवेचा दर्जा आणि विश्वासार्ह संबंध यांच्या आधारेच ठेवी मिळवाव्या लागतात. दुसरीकडे, ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून सरकारी संस्थांना सुविधा देऊन त्यांच्या ठेवी मिळविण्याचा प्रयत्न होत असल्यास बँकिंग क्षेत्रातील समान स्पर्धेच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचत असल्याचा आरोपही अनास्कर यांनी केला.

कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १३५ आणि कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्वविषयक नियमांनुसार ‘सीएसआर’ खर्चाची चौकट निश्चित करण्यात आली आहे. सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे आणि समाजोपयोगी उपक्रमांना हातभार लावणे हा ‘सीएसआर’ खर्चाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, प्रामुख्याने विपणनविषयक लाभ मिळविण्यासाठी केलेल्या खर्चाला ‘सीएसआर’चा आधार देता येत नाही, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

‘सीएसआर’ निधीच्या माध्यमातून सरकारी संस्थांना सुविधा पुरवून त्यांच्या ठेवी मिळविण्याचा हेतू असेल, तर अशा खर्चाची कायदेशीर वैधता आणि औचित्य तपासण्याची आवश्यकता आहे. तसेच ठेवींच्या निर्णयाशी संबंधित व्यक्तींना वैयक्तिक लाभ, कमिशन किंवा अन्य अनुचित फायदे दिले जात असल्याचे आढळल्यास प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढू शकते, ही बाबही अनास्कर यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.

‘सीएसआर’ निधीचा वापर अप्रत्यक्ष व्यावसायिक प्रलोभनासाठी होऊ नये आणि सरकारी संस्थांच्या सार्वजनिक ठेवी मिळविण्यासाठी त्याचा गैरवापर रोखण्यात यावा, यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्वतंत्रपणे या प्रकाराची तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करावी. – विद्याधर अनास्कर