खासगी बालवाड्यांसाठीची नियमावली लालफितीत; सरकारकडून मंजुरी कधी मिळणार?

‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’नुसार आता पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा समावेश पायाभूत स्तर म्हणून औपचारिक शालेय शिक्षणात करण्यात आला आहे. राज्यातील शासकीय अंगणवाड्यांसह खासगी बालवाड्या, पूर्वप्राथमिक वर्गांमध्येही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यानुसार ३ ते ६ वर्षे या वयोगटातील मुलांसाठी बालवाटिका, बालवाटिका १, बालवाटिका २ या अभ्यासक्रमांची निर्मितीही करण्यात आली. मात्र, राज्यातील खासगी बालवाड्या, पूर्वप्राथमिक वर्गांची माहिती राज्य सरकारकडे उपलब्ध नसल्याने खासगी बालवाड्यांना नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली.

या नोंदणीमध्ये खासगी बालवाड्यांची सर्वसाधारण माहिती, व्यवस्थापन, उपलब्ध भौतिक सुविधा, कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थिसंख्या या बाबतची माहिती देणे आवश्यक करण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील सुमारे १२ हजारांहून अधिक बालवाड्या, पूर्वप्राथमिक वर्गांनी नोंदणी अंतिम केली आहे. त्यानंतर या खासगी बालवाड्या, पूर्वप्राथमिक वर्गांसाठी कायदा लागू केला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप त्याबाबतची कार्यवाही प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात खासगी बालवाड्या कायद्याच्या चौकटीत येणार का, या बाबत संभ्रमाची स्थिती आहे.

या अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी म्हणाले, खासगी बालवाड्या, पूर्वप्राथमिकच्या वर्गांसाठी कायद्याचा, नियमावलीचा मसुदा तयार करून शासनाला सादर करण्यात आला आहे. शासन स्तरावरून मंजुरीची प्रक्रिया, विधेयक मंजूर होणे आवश्यक आहे.

अधिवेशनातही चर्चा

नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही खासगी पूर्वप्राथमिक वर्ग, बालवाड्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्या वेळी शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी माहिती दिली होती. ‘खासगी बालवाड्या, पूर्वप्राथमिक वर्गांसाठी अधिनियम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अधिनियमाअंतर्गत ऑनलाइन संकेतस्थळाद्वारे नोंदणी, तीन वर्षांनी नोंदणीचे नूतनीकरण, नोंदणीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची निर्मिती करणे, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करणे हा अधिनियमाचा उद्देश आहे. अधिनियमाअंतर्गत २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, आनंददायी शिक्षण साहित्य, बालस्नेही पायाभूत सुुविधा अपेक्षित आहेत. महिला आणि बालविकास विभागाचा अभिप्राय प्राप्त झाला आहे. विधी विभागाचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर अधिनियम करण्यात येईल,’ असे स्पष्ट करण्यात आले होते.