खासगी प्रकाशक कंपनीला महापालिकेच्या पायघड्या, नक्की काय आहे प्रकार ?

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहितेपूर्वी दोन महिने, ऑगस्ट २०२४ मध्ये एका खासगी प्रकाशन कंपनीने महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला बालवाडी ते इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मूलभूत शिक्षण, लेखन साहित्य, कला तसेच कार्यानुभव पुस्तिका, जादुई पिटारा अशी विविध प्रकारची पुस्तके व साहित्य खरेदीसाठीचे पत्र दिले होते. महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ही पुस्तके महत्त्वपूर्ण ठरतील, असा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर आचारसंहिता सुरू झाल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला. या पुस्तकांची किंमत ६ कोटी १५ लाख ४७ हजार इतकी आहे. या पुस्तकांच्या खरेदीसाठी शिक्षण विभागाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदीच्या शिल्लक निधीतून यासाठी निधी देण्यात यावा, अशी मागणी करून शिक्षण विभागाने स्थायी समितीसमोर वर्गीकरणाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. याला स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्तांनी मंजुरी दिली.

हेही वाचा – बारावीच्या परीक्षेसाठी नवीन प्रवेशपत्रे, जात प्रवर्गाच्या उल्लेखावरील आक्षेपानंतर राज्य मंडळाचा निर्णय

हेही वाचा – न्यायप्रणालीत सुधारणेसाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरावे, निवृत्त पोलीस महासंचालक मीरा चढ्ढा-बोरवणकर यांचे आवाहन

विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकांची, तसेच शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करताना निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. खरेदी केली जाणारी पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य एका विशिष्ट कंपनीचेच असेल, तर या निविदा प्रक्रियेत अन्य कंपन्या कशा सहभागी होणार, असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित केला जात आहे. एकाच खासगी कंपनीचे हित डोळ्यासमोर ठेवून खरेदी प्रक्रिया राबविण्याचा घाट महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने घातला असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू झाली आहे. दरम्यान, याबाबत शिक्षण विभागाच्या प्रमुख सुनंदा वाखारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.