सेबीने कापूस गाठीचे वायदे सुरू करण्यास मान्यता दिली असली, तरी कापूस उत्पादन सल्लागार समितीने (प्रॉडक्ट अडव्हासरी कमिटी, पीएसी )व्यापार सुरू करण्यास विरोध केल्यामुळे आणखी काहीकाळ कापूस गाठीचे वायदे बंदच राहणार असल्याचे माहिती स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली आहे. हेही वाचा- सातारा : १०० वर्षांच्या वृक्षाचा नव्या मातीत मोकळा श्वास! पुनरुज्जीवित वटवृक्षाचा आज वाढदिवस स्वतंत्र भारत पार्टी व शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली, सात शेतीमलांवर लादलेली वायदेबंदी उठविण्यासठी २३ जानेवारी रोजी धरणे आंदोलन केले होते. त्याचबरोबर कपाशीच्या वायद्यांवर ही घातलेली तात्पुरती बंदी हटवावी, ही मागणीही होती. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेत सेबीने कपाशीच्या वायदे सुरू करण्यास मान्यता ( अप्रुव्हल) दिली असल्याचे सांगितले होते. २३ जानेवारी या आंदोलनाच्या दिवशीच कापूस उत्पादन सल्लागार समितीची, एमसीएक्स बरोबर बैठक झाली. या बैठकीत सल्लागार समितीने, कापसाचे वायदे सुरू करण्यास ही योग्य वेळ नसल्याचे सांगितले. इच्छा असूनही एमसीएक्सला कपाशीचे वायदे सुरू करता आले नाहीत. हेही वाचा- पुणे: विद्यापीठांकडून आता पर्यटनस्थळ दत्तक; विद्यार्थ्यांना देशाची माहिती होण्यासाठी उपक्रम शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न वायदेबाजारात व्यापार केला जाणाऱ्या सर्वच वस्तूच्या व्यापराबाबत एमसीएक्सला सल्ला देणाऱ्या समित्या आहेत तशीच कपाशीसाठी सुद्धा प्रॉडक्ट अडव्हासरी कमिटी (पीएसी) आहे. या समितीत प्रामुख्याने वस्त्रोद्योगतील संस्था किंवा संघटना आहेत, ग्राहक संघटना आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व नसल्यात जमा आहे. अॅग्रोस्टार व ऑल इंडिया कॉटन ग्रोअर असोसिएशन या एफपीओ आहेत पण, त्या थेट शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांचा आवाज ही क्षीण पडताना दिसतो. शेतकऱ्यांचा दडपला जातो. हेही वाचा- पुणे : बीआरटी मार्गावरील बसथांब्यांच्या स्वच्छतेसाठी फिरते वाॅशिंग सेंटर सेबीच्या मान्यतेचा उपयोग काय? कापसाचे वायदे सुरू करण्यासाठी सेबीने मान्यता दिली असली तरी एमसीएक्सच्या कार्यप्रणालीत काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. या सुधारणा करून व्यापार तातडीने सुरू व्हायला हवा. वस्त्रोद्योगमंत्री पियूष गोयल यांनी टेक्स्टाइल अडव्हासरी ग्रुप नावाची एक समिती तयार केली आहे. ही समिती कापूस वायदे बाजाराला मार्गदर्शन करते. या समितीतही शेतकरी प्रतिनिधी नाही. असे असेल तर निर्णय नेहमीच वस्त्रीद्योग व ग्राहकांच्या बाजूने होतील. या समितीत सुद्धा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असायला हवेत, असे मत घनवट यांनी व्यक्त केले. हेही वाचा- दहावी-बारावीच्या प्रश्नपेढीबाबत प्रश्नचिन्ह; एससीईआरटीच्या संकेतस्थळावर गेल्या वर्षीचीच प्रश्नपेढी तर एक फेब्रुवारीपासून आंदोलन कपाशीचे वायदे सुरू होण्यास दिरंगाई होत असल्याने कापूस उत्पादकांना मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी चांगल्या दराच्या अपेक्षेने सध्या कापूस विकणे थांबवले असले तरी ते फार काळ थांबू शकत नाहीत. सेबीने मान्यता देऊनही वायदेबाजार सुरू न झाल्यामुळे कापसाचे दर आणखी घसरले आहेत. शेतकरी व एकूणच कापूस व्यापाराच्या हितासाठी एमसीएक्सने आवश्यक त्या सुधारणा करून व्यापार सुरू करावा. देशाचे वस्त्रोद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी तातडीने या विषयात लक्ष घालून वायदे बाजार सुरू करावा, अशी विनंती स्वतंत्र भारत पार्टीच्या वतीने इमेल पाठवून पियूष गोयल यांना करण्यात आली आहे. एक फेब्रुवारी पासून कपाशीच्या गाठीच्या वायद्यांना सुरुवात न केल्यास स्वतंत्र भारत पार्टी वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू करेल, असा इशारा स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी दिला आहे.
