पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अठरा शैक्षणिक विभागांनी मिळून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास अहवाल तयार केला आहे. एकात्मिकता आणि शाश्वतता या दोन मूलभूत तत्त्वांवर हा अहवाल बेतलेला असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे येत्या काळात विकास धोरण ठरवण्यासाठी हा अहवाल राजकीय नेते, शासनाला सादर करण्यात येईल. विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या हस्ते नुकतेच या अहवालाचे प्रकाशन झाले. जून २०२१ मध्ये डॉ. करमळकर यांच्या नेतृत्वाखाली सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ धोरण संशोधन व विश्लेषण प्रकल्प: सिंधुदुर्ग विकास अहवालह्ण हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. पर्यावरणशास्त्र, भूशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राणिशास्त्र, मानवशास्त्र, भूगोल, स्त्री अभ्यास केंद्र, शिक्षणशास्त्र व विस्तार विभाग, आजीवन अध्ययन व विस्तार, कौशल्य विकास केंद्र, ऊर्जा अभ्यासप्रणाली केंद्र, ललित कला केंद्र, आरोग्यशास्त्र, संरक्षण व सामरिकशास्त्र, लिबरल आर्ट्स इंटरडीसिप्लिनरी स्कूल ऑफ सायन्स आदी अठरा विभागांचा या प्रकल्पात सहभाग होता. जिल्ह्याच्या विकासासाठीची ध्येयधोरणे ठरवत असताना अनेकदा ती दुय्यम माहितीवर (सेकंडरी डेटा) आधारलेली असतात. मात्र ही धोरणे लोकहितासाठी अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवण्यासाठी धोरणे प्राथमिक माहितीवर (प्रायमरी डेटा) आधारलेली असावीत, या दृष्टिकोनातून हा अहवाल तयार करण्यात आला. डॉ. करमळकर म्हणाले, की अनेक विभागांनी एकत्र येऊन सर्वंकष आणि परिपूर्ण संशोधन अहवाल तयार करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश होता. भविष्यात असेच आणखी काही प्रकल्प हाती घेत महाराष्ट्राच्या धोरणनिर्मितीत विद्यापीठ सक्रिय योगदान देऊ शकेल. कारण काय? हवामान बदल आणि पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली. या भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीतून शाश्वत विकास कसा साधता येईल या विचारातून काम सुरू झाले. विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या मदतीने पर्यावरण आणि लोकहितासाठी अहवाल तयार करण्यात आल्याचे लिबरल आर्ट्स, इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ सायन्सच्या प्रकल्प समन्वयक प्रा. वैभवी पिंगळे यांनी सांगितले.
