पुणे : नवे शैक्षणिक धोरण राबविण्यास प्राध्यापकांनी हातभार लावावा. अतिरिक्त ठरण्याची त्यांच्या मनातील भीती अनाठायी आहे. एकही प्राध्यापक अतिरिक्त होणार नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आहे. जून २०२३ पासून या अभ्यासक्रमाची राज्यातील विद्यापीठांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पुणे दौऱ्यादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले, ‘पदवी चार वर्षांची करण्याचा प्रस्ताव नाही, तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा हा निर्णय आहे. जून २०२३ पासून सर्व विद्यापीठांना हा निर्णय अमलात आणणे बंधनकारक आहे. कला, विज्ञान आणि वाणिज्य या पदव्यांच्या अभ्यासक्रमात सध्या केवळ त्या त्या शाखांचे ज्ञान दिले जाते. नव्या शैक्षणिक धोरणांत कल्पना अशी आहे, की विद्यार्थ्यांना करिअर करायचे ते ७० टक्के आणि संगीत, योग किंवा एखादा खेळ यांकरिता उर्वरित ३० टक्के गुण असतील. हे मिळून मिळणाऱ्या पदवीमध्ये संबंधित विद्यार्थ्यांच्या करिअरला समस्या येणार नाही, उलट त्यांचे व्यक्तिमत्त्व अष्टपैलू होईल. त्यामुळे हा अभ्यासक्रम चार वर्षे केला आहे. त्यामध्ये कौशल्य विकास आहे.’ ‘नवे शैक्षणिक धोरण मल्टि एण्ट्री-मल्टि एक्झिट’ आहे. समजा एखाद्या विद्यार्थ्यांला दोन वर्षांत चालू अभ्यासक्रम सोडावा वाटला, तर या दोन वर्षांचे पॉइंट्स डिजिटल लॉकरमध्ये जमा होतील. आगामी काळात पदवीप्रदान कार्यक्रम होणार नाहीत. केवळ पदक मिळाले आहे. त्यांना पदक देण्यासाठी कार्यक्रम होतील. विद्यार्थ्यांची पदवी त्यांच्या डिजिटल लॉकरमध्ये जमा होईल. डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त पदवीचे प्रमाणपत्र विद्यार्थी त्यांना हवे तेव्हा वापरू शकतील. दोन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर दुसऱ्या विद्यापीठात प्रवेश घेऊ शकतील आणि दोन वर्षांचे पॉइंट्स पुढे वापरू शकतील. परेदशातील विद्यापीठांशी करार.. परदेशातील ५० पेक्षा जास्त विद्यापीठांशी सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. त्यामुळे भारतात दोन किंवा तीन वर्षे पूर्ण केलेल्या अभ्यासक्रमाचे पॉइंट्स विदेशातील विद्यापीठातही वापरता येतील. हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे असून हे जून २०२३ पासून सुरू होईल.
