अर्थ विभागाच्या मान्यतेवर भरती प्रक्रिया अवलंबून पुणे : राज्यात २०२० अखेर रिक्त झालेल्या प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत रिक्त जागांची माहिती संकलित करण्याचे निर्देश रविवारी दिले. मात्र अर्थ विभागाच्या मान्यतेवरच ही पदभरती अवलंबून आहे. नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे २१ जूनपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामंत यांनी पुण्यात प्राध्यापक भरतीसंदर्भात आंदोलकांसह बैठक घेतली. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता आदी या वेळी उपस्थित होते. या चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. प्राध्यापकांच्या ३ हजार ६४ रिक्त जागांवरील भरतीबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सामान्य प्रशासन विभागाकडील कार्यवाही पूर्ण करून वित्त विभागाकडे प्रस्ताव दिला आहे. वित्त विभागाकडून मान्यता मिळाल्यावर पदभरतीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले. २०२० पर्यंतच्या रिक्त पदांची माहिती संकलित करून ७०० पदांचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीला सादर करण्याचे निर्देशही सामंत यांनी दिले. तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने ४८ मिनिटांची तासिका या प्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक धोरणाबाबत डॉ. माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून तीन महिन्यात अहवाल देण्याची सूचना सामंत यांनी केली. विद्यापीठातील १२१ ग्रंथपाल, ६५९ शिक्षकीय भरती करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करून महाराष्ट्र ग्रंथपाल संघाने नियोजित आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. शुल्क कपातीबाबत कुलगुरुंसह बैठक शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे शुल्क २५ टक्के शुल्क कमी करण्यात आले, त्या प्रमाणे नागपूर विद्यापीठाने ग्रंथालय शुल्क, जिमखाना शुल्क, देखभाल शुल्क आदी शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर अन्य विद्यापीठांनी शुल्क कमी करण्याबाबत विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
