scorecardresearch

खासगी भूकरमापकांकडून जमिनींच्या मोजण्यांचा प्रस्ताव बारगळला; राज्यातील जमीन मोजणीची प्रकरणे आणखी लांबणीवर

खासगी भूकरमापक यांना मोजणी शुल्कातील ८० टक्के, तर उर्वरित २० टक्के शासनाला मिळणार होते. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांत अशा प्रकारे मोजण्या करण्याचे ठरविण्यात आले होते.

खासगी भूकरमापकांकडून जमिनींच्या मोजण्यांचा प्रस्ताव बारगळला; राज्यातील जमीन मोजणीची प्रकरणे आणखी लांबणीवर
खासगी भूकरमापकांकडून जमिनींच्या मोजण्यांचा प्रस्ताव बारगळला (संग्रहित छायाचित्र)

करोना आणि भरती प्रक्रिया सातत्याने लांबणीवर पडत असल्याने राज्यभरातील जमिनींच्या तब्बल एक लाख दोन हजार मोजण्या प्रलंबित आहेत. त्यावर उपाय म्हणून खासगी भूकरमापकांकडून प्रलंबित मोजण्या करून घेण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, खासगी भूकरमापक आकारत असलेले शुल्क शेतकरी आणि नागरिकांना परवडणारे नाही. तसेच नागरिकांकडून कमी शुल्क आकारल्यास फरकाची रक्कम सरकारला द्यावी लागेल. मात्र, सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने खासगी भूकरमापकांकडून जमिनींच्या प्रलंबित मोजण्या करून घेण्याचा प्रस्ताव बारगळला आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे आणखी लांबणीवर पडणार आहेत.

हेही वाचा- ‘पुणे ग्रामीण भागातील पीएमपीची सेवा पूवर्वत करा’; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची सूचना

राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भूमी अभिलेख विभागाचा सप्टेंबर महिन्यात आढावा घेतला होता. त्यामध्ये जमिनींच्या लाखो मोजणी प्रलंबित असल्याने खासगी भूकरमापकांकडून मोजण्या करून घेण्याचा प्रस्ताव समोर आला होता. त्याकरिता खासगी भूकरमापक यांना मोजणी शुल्कातील ८० टक्के, तर उर्वरित २० टक्के शासनाला मिळणार होते. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांत अशा प्रकारे मोजण्या करण्याचे ठरविण्यात आले होते. तसेच या मोजण्यांची सुरुवात महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्या नगर जिल्ह्यातून करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, आता हा प्रस्ताव बारगळला आहे.

हेही वाचा- पुणे : महापालिकेच्या विधी विभागाकडूनच नियमांचे उल्लंघन?- पॅनेलवरील वकिलांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव

याबाबत बोलताना भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते म्हणाले, ‘खासगी भूकरमापकांकडून राज्यातील प्रलंबित मोजण्या करून घेण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, जमिनींच्या मोजण्यांसाठी भूमी अभिलेख विभाग जेवढे शुल्क आकारते, त्यापेक्षा जास्त पैसे खासगी भूकरमापकांकडून मागण्यात येत होते. हे शुल्क शेतकरी आणि नागरिकांना परवडणारे नव्हते. खासगी भूकरमापकांनी कमी शुल्क घेण्याबाबत प्रयत्न करण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांकडून कमी शुल्क घेतल्यास फरकाची रक्कम सरकारला द्यावी लागली असती. मात्र, राज्य सरकारकडे निधीची कमतरता असल्याने अखेर खासगी भूकरमापकांकडून जमिनींच्या मोजण्या करून घेण्याचा प्रस्ताव मागे ठेवण्यात आला आहे.

भूमी अभिलेख विभागाकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये १११३ पदांसाठी झालेल्या भरती परिक्षेचा निकाल लवकरच जाहीर होणार आहे. संबंधित उत्तीर्ण उमेदवारांना तातडीने नियुक्तीपत्र देऊन त्यांची मदत प्रलंबित मोजण्या करून घेण्यासाठी होणार आहे, असेही रायते यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा- पुणे : विक्रम गोखले यांच्या अभिनयाचा वारसा अध्यासानाद्वारे जतन; चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा

करोनामुळे अति-अति तातडीच्या मोजण्यांची संख्या वाढली

जमीन मोजणीसाठी साध्या, तातडीच्या, अति तातडीच्या आणि अति-अति तातडीच्या मोजण्या केल्या जातात. साध्या मोजणीसाठी सहा महिने, तातडीच्या मोजणीसाठी तीन महिने, अति तातडीच्या मोजणीसाठी एक महिना, तर अति-अति तातडीच्या मोजणीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी असतो. करोनातील टाळेबंदीमुळे सध्या अति-अति तातडीच्या मोजण्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र, मनुष्यबळ नसल्याने मोजण्या प्रलंबित आहेत.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 06-12-2022 at 14:52 IST

संबंधित बातम्या