५० हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेसही बँकांप्रमाणे संरक्षण; सहकार विभागाकडून प्रक्रिया सुरू पुणे : बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना ज्या प्रमाणे संरक्षण देण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर पतसंस्थांमधील ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींनाही संरक्षण देण्यासाठी सहकार विभागाने आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली आहे. पतसंस्थांमध्ये सामान्य नागरिकांच्या, छोट्या व्यावसायिकांच्या ठेवी असतात. अशा ठेवीदारांचा विचार करून सहकार विभागाने केरळ राज्याच्या धर्तीवर राज्यातील पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना संरक्षण देण्याचे निश्चित केले आहे. राज्यात १६ हजार पतसंस्था असून त्यामध्ये एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. पतसंस्थांमध्ये किरकोळ व्यवसाय करणारे व्यावसायिक, छोटे व्यापारी यांच्या ठेवी असतात. पतसंस्था अडचणीत आल्यास या ठेवी धोक्यात येतात. या पार्श्वभूमीवर पतसंस्थांच्या ठेवीदारांची काही ठराविक रक्कम सुरक्षित राहण्यासाठी सहकार विभागाकडून आवश्यक प्रक्रिया करण्यात येत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) धोरणानुसार खासगी आणि नागरी सहकारी बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण आहे, त्यानुसार राज्यातील पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा सहकार विभागाचा मानस आहे. याबाबत सहकार आयुक्त अनिल कवडे म्हणाले, पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्याचा सहकार विभागाचा मानस आहे. पतसंस्थांमधील ठेवींना कशाप्रकारे आणि अधिकाधिक किती रकमेपर्यंतचे संरक्षण देता येईल, याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकार विकास मंडळामार्फत स्व. दीनदयाल उपाध्याय योजनेंतर्गत ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार सहकार आयुक्तांना असल्याने ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाकडू न ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी कशापद्धतीने प्रक्रिया अवलंबली जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे. होणार काय? पतसंस्थांमध्ये किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या छोट्या ठेवी असतात. पतसंस्था अडचणीत आल्यास या नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसतो. त्यामुळे बँकांप्रमाणेच पतसंस्थांमधील ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर केरळ राज्याप्रमाणेच राज्यातील पतसंस्थांमधील ठेवीदारांनाही दिलासा मिळेल, असे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सांगितले. आमची बहुराज्यीय पतसंस्था असल्याने महाराष्ट्रात याबाबतचा निर्णय झाला, तरी आमच्या सोसायटीला हा निर्णय लागू होणार नाही. मात्र, राज्यातील इतर पतसंस्थांबाबत हा निर्णय झाल्यास त्याचे स्वागत आहे. पतसंस्थांचे भागधारक, ठेवीदारांना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी गेली काही वर्षे आम्ही प्रयत्न करत आहोत. बँकांच्या धर्तीवर जास्तीत जास्त रक्कम पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना मिळावी ही अपेक्षा आहे. - सुशील जाधव, विभागीय व्यवस्थापक, लोकमान्य मल्टिपर्पज (मल्टिस्टेट) को. ऑप. सोसासटी लि. पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करत आहोत. हा निर्णय घेण्यासाठी आम्ही आमचे योगदान निधीच्या स्वरूपात देण्यास तयार आहोत. हा निर्णय झाल्यास पतसंस्थांकडे ठेवी वाढतील आणि जे अतिशय चांगल्याप्रकारे पतसंस्था चालवत आहेत, त्यांच्यासाठी हा निर्णय वरदान ठरेल. - विजय कासुर्डे, संचालक, ज्ञानदीप को. ऑप. के्रडीट सोसायटी लि. मुंबई या निर्णयाची आवश्यकता असून त्यामुळे पतसंस्थांच्या चळवळीला उभारी मिळू शकेल. नागरी सहकारी बँकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण आहे. त्यामुळे पतसंस्थांमधील ठेवींना किमान दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण मिळावे, ही अपेक्षा आहे. - शिरीष देशपांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बुलडाणा अर्बन को. ऑप. के्रडिट सोसायटी लि. पतसंस्थांची व्याप्ती राज्यात १६ हजार पतसंस्थापतसंस्थांमध्ये एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या ठेवीपतसंस्थांमध्ये प्रामुख्याने छोट्या ठेवीदारांच्या ठेवी
