महापालिकेची विविध कामे करणारे ठेकेदार कामगारांच्या पगारातून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कापूनही ते ती रक्कम आणि त्यांचा वाटा अनेक वर्षे संबंधित खात्याकडे भरत नसल्याच्या शेकडो तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचे अखेर स्पष्ट झाले आहे. या संबंधीची आवश्यक कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी या प्रकरणात पाच हजारांचा दंडही केला आहे. रस्ते, पदपथ, विविध प्रकल्पांची छोटी-मोठी बांधकामे यासह अनेक कामे महापालिका ठेकेदारांकडून करून घेते. या ठेकेदारांकडे जे कामगार काम करतात त्यांच्या पगारातील १२ टक्के आणि ठेकेदाराचा वाटा १३.६१ टक्के अशी २५.६१ टक्के रक्कम ठेकेदारांनी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात भरणे बंधनकारक आहे. महापालिका ठेकेदारांची निविदा जेव्हा मंजूर करते त्याचवेळी या प्रमाणे रक्कम ठेकेदारांनी भरली पाहिजे व त्याची चलने महापालिकेत वेळोवेळी सादर केली पाहिजेत अशी अटही निविदेमध्ये समाविष्ट केलेली असते. निविदेतील या अटींचे पालन ठेकेदार करत नसल्याची तक्रार कामगारांनी वेळोवेळी केली होती. तसेच ठेकेदारांकडून कामगारांचा निधी पगारातून कापला जातो, मात्र हा निधी ठेकेदार संबंधित खात्याकडे जमा करत नाहीत, अशाही तक्रारी आहेत. या तक्रारींना प्रशासनाकडून दाद दिली जात नव्हती. पुणे महापालिका कामगार युनियनने हा प्रश्न हातात घेऊन ठेकेदारांनी कामगारांची किती रक्कम आतापर्यंत भविष्य निर्वाह निधीपोटी जमा केली आहे त्यासंबंधीची कागदपत्रे माहिती अधिकारात मागवली होती. मात्र आवश्यक ती कागदपत्रे तसेच माहिती अधिकारात जी कागदपत्रे संघटनेने मागितली ती देण्यात आली नाहीत. त्यानंतर संघटनेने या प्रश्नी गेल्या महिन्यात निदर्शने करून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही न केल्यामुळे संघटनेने भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात या बाबत तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे महापालिकेकडून मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती केली. या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेकडून वेळोवेळी कागदपत्रे मागितली. मात्र ती देण्यात आली नाहीत. त्यानंतर संघटनेने केलेल्या तक्रारीची सुनावणी विभागीय आयुक्त हनुमान प्रसाद यांच्यासमोर झाली. या तक्रारीवरील सुनावणीतही ठेकेदारांनी किती कामगारांचा निधी जमा केला आहे त्यासंबंधीची कागदपत्रे महापालिकेकडून दिली गेली नाहीत. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेला पाच हजार रुपयांचा दंड केला, तसेच आवश्यक कागदपत्रे पंधरा दिवसात सादर करण्याचाही आदेश दिला. ही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी महापालिकेकडून मुदत मागण्यात आली. मात्र जी कागदपत्रे महापालिकेने स्वत:कडेच ठेवणे बंधनकारक आहे ती सादर करण्यासाठी आणखी मुदत देता येणार नाही असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. ठेकेदारांनी कामगारांचा निधी जमा केल्याची चलने सादर केल्याशिवाय त्यांना त्यांच्या कामाची बिले महापालिकेने देऊ नयेत, अशा प्रकारची अट निविदांमध्ये समाविष्ट असतानाही चलने सादर केली नाहीत तरीही गेली अनेक वर्षे ठेकेदारांना त्यांची बिले पालिकेकडून दिली गेली आहेत. सिद्धार्थ प्रभुणे -संघटक, ठेकेदार कामगार
