राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने तयार केलेला शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा शनिवारी शासनाला सादर होत असतानाच शहरातील स्वयंसेवी संस्था व तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन तयार केलेला विकास आराखडा गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. हा नागरिकांचा विकास आराखडा असून महापालिका प्रशासनाने ज्या गोष्टी विचारात घेतल्या नव्हत्या अशा बाबींचा समावेश करून शहरासाठी चांगला आराखडा तयार केल्याचे ‘आपले पुणे’ संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पुण्याचा आराखडा ताब्यात घेऊन त्याला अंतिम रूप देण्याचे काम राज्य शासनाने त्रिसदस्यीय समितीकडे दिले होते. या समितीचा आराखडा शनिवारी शासनाला सादर केला जाणार आहे. महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ाच्या विरोधात शहरातील अनेक स्वयंसेवी संस्था व संघटनांनी आंदोलन केले होते. शासनाने आराखडय़ासाठी समिती नेमल्यानंतर शहरासाठी आम्ही सर्व जण एकत्र येऊन पर्यायी आराखडा तयार करू, असे या संस्थांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो महापलिकेला तसेच पालकमंत्री व अन्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे, अशी माहिती उज्ज्वल केसकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. नगरसेवक प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी, वास्तुरचनाकार व संस्थेच्या समन्वयक अनघा परांजपे पुरोहित, जनवाणी संस्थेचे रणजित गाडगीळ हेही या वेळी उपस्थित होते. नागरिकांसाठी सुटसुटीत विकास नियंत्रण नियमावली, नदीच्या काठाने तीस मीटर रुंदीचा हरित पट्टा, संपूर्ण शहरात तीन चटईक्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय), अडीच हजार एकर शेतजमिनीवर नगररचना योजना (टाऊन प्लॅनिंग स्कीम) तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर ज्या प्रमाणे जैववैविध्य उद्यानाचे (बायो डायव्हर्सिटी पार्क - बीडीपी) आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे, त्याप्रमाणे जुन्या हद्दीतील टेकडय़ांवर बीडीपीचे आरक्षण आदी बाबींचा समावेश या आराखडय़ात करण्यात आला आहे. शहरातील प्रस्तावित मेट्रोची स्टेशन पुन्हा मूळ जागी दर्शवावीत तसेच मेट्रो स्टेशन लगत पाचशे मीटर क्षेत्रातील पहिल्या शंभर मीटर क्षेत्रात व्यापारी वापर, त्यानंतरच्या दोनशे मीटर क्षेत्रात छोटी व परवडणारी घरे व नंतरच्या दोनशे मीटर क्षेत्रात घरबांधणी व अन्य प्रकल्प असा प्रस्ताव असून या सर्व वापरासाठी चार एफएसआय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मध्य पुण्यात असलेल्या मिळकतींचा पुनर्विकास हा मोठा मुद्दा असून पुनर्विकासात प्रत्येक घरासाठी एकशेसत्तर चौरसफूट एफएसआय विनामोबदला दिला जावा, असे आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण महापालिकेने विकसित न करता ते मूळ मालकांनी विकसित करावे व त्या जागेवर फक्त छोटय़ा सदनिका बांधून त्यांना विक्रीसाठी परवानगी द्यावी, असाही प्रस्ताव आराखडय़ात आहे. प्रस्तावित आराखडय़ात सोसायटय़ांच्या मोकळ्या जागांवर आरक्षणे दर्शवण्यात आली होती. ती सर्व रद्द करण्याचाही प्रस्ताव नागरिकांच्या आराखडय़ात मांडण्यात आला आहे.
