शहराच्या वाहतुकीबाबत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी जे भाष्य केले आणि ज्या उपाययोजना सुचवल्या त्यानुसार खरेच काही होणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे. शहराच्या वाहतुकीचे प्रश्न आणि ते सोडवण्याचे उपाय यावर यापूर्वीही खूप चर्चा झाली आहे. ते प्रश्न सर्वाना माहिती आहेत आणि उपायही माहिती आहेत. फक्त ते उपाय केले जात नाहीत, हीच येथील खरी समस्या आहे. वाहतुकीने सदैव गजबजलेल्या चांदणी चौकातील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी तेथे दुमजली उड्डाणपूल बांधण्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे आणि या कामाचे भूमिपूजन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते रविवारी करण्यात आले. या पुलासाठी आवश्यक असलेली जागा मिळताच तीन महिन्यांत कामाला प्रारंभ केला जाईल, असे गडकरी यांनी यावेळी जाहीर केले. स्वाभाविकच या कार्यक्रमात गडकरी वाहतुकीच्या प्रश्नांबद्दल आणि विशेषत: पुणे शहराच्या वाहतूक प्रश्नांबाबत बोलणार हे अपेक्षित होतेच. त्याप्रमाणे त्यांनी पुण्याच्या वाहतुकीवर तिखट टीका करताना इथल्या वाहतूक सुधारणेबाबतही काही उपाय सांगितले. ते सांगतानाच नगर विकास खातेही त्यांच्या टीकेचे लक्ष्य झाले. पुणे शहराच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी तब्बल वीस वर्षे लावणारे नगर नियोजन खाते ‘होपलेस’ आहे, अशी भुक्कड संस्था मी आयुष्यात पाहिलेली नाही, अशी या खात्यावर टीका करताना शहराच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी बाहेरची संस्था नेमा असेही त्यांनी जाहीरपणे सांगून टाकले. गडकरी यांनी शहराची वाहतूक व शहराच्या विकासासंबंधीच्या नियोजनाची नेमकी समस्या लक्षात घेऊन जे उपाय सुचवले त्याबाबत प्रत्यक्ष कृती केव्हा होईल हे निश्चितपणे कोणालाच सांगता येणार नाही. शहरातील वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना रस्ते अपुरे पडत आहेत. नवीन रस्त्यांची निर्मिती तर लांबची गोष्ट, शहरातील रस्तारुंदीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. शहरातील वाहनांची संख्या ३३ लाखांच्या पुढे गेली आहे. गेल्या वर्षी ही संख्या तीस लाखांच्या पुढे होती. वाहनांची संख्या दरवर्षी दोन ते तीन लाख वाढण्यामागची जी प्रमुख कारणे आहेत त्यात सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यात आलेले अपयश हेही एक कारण आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याबाबत वारंवार फक्त घोषणा झाल्या आणि प्रत्यक्षात ती व्यवस्था काही सक्षम झाली नाही, असेच चित्र सातत्याने नागरिकांना दिसले आहे. त्यामुळे समस्या समजली आहे, त्यावर तज्ज्ञांनी उपायही सांगितले आहेत. फक्त त्या उपाययोजनांबाबत ठोस काही कृती होत नाही, ही मुख्य समस्या आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात देशात २२ टक्के वाढ असून पुण्याची वाढ त्याहून अधिक आहे, हे सांगतानाच केवळ शहराची वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याच्या गरजेपर्यंत गडकरी थांबले नाहीत तर येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विजेवर चालणारी असली पाहिजे आणि अशा व्यवस्थेला पर्याय नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. प्रत्यक्षातील परिस्थिती अशी आहे की पीएमपीसाठी गाडय़ांच्या खरेदीचा विषय आला की त्या कशा असाव्यात याच विषयावर इथे काही वर्षे भांडण चालते. त्यामुळे नव्या गाडय़ांची खरेदी आणि वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे दूर राहते. पीएमपीसाठी काय करायचे, कोणी करायचे, कुठे करायचे यासारखे अनेक मुद्दे वादाचे होतात आणि मुळात त्याबाबत इथे कोणाचे एकमत होत नाही, ही मुख्य समस्या आहे. केवळ पीएमपी एवढाच विषय नाही तर वाहतूक सुधारणेबाबत जे जे उपाय आवश्यक आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करताना निर्धारित वेळेत कधीच कामे पूर्ण होत नाहीत आणि झालीच तरी ती अपेक्षेप्रमाणे झालेली नसतात असाही अनुभव आहे. त्यामुळे रस्ते दुरुस्ती असो वा रस्त्यांची नव्याने केली जात असलेली निर्मिती असो अशा कामांमध्ये यंत्रणांचे सुसूत्रीकरण नसेल तर केलेल्या कामांवरील खर्च अनेकदा वाया जातो. एखादा रस्ता नव्याने तयार करताना वा एखाद्या ठिकाणी डांबरीकरण करताना वा एखाद्या रस्त्याखालील विविध वाहिन्यांची कामे करताना ही सर्व कामे झाल्यानंतर रस्ता पुन्हा खोदावा लागणार नाही, अशा प्रकारची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात तशी कोणतीही व्यवस्था महापालिकेकडे नाही. अशा अनेक प्रश्नांकडे लक्ष देणे आवश्यक असले तरी त्याबाबत केवळ घोषणाच झाल्या आहेत. त्यामुळेच वास्तवातील परिस्थिती आणि गडकरी यांनी सुचवलेल्या उपाययोजना यात अंतर पडणार आणि पुन्हा पुन्हा फक्त वाहतूक समस्येवरच चर्चा होत राहणार. वाहतूक सुधारणेसाठी महापालिकेने आठ-दहा आराखडे करून घेतले आहेत. त्यात अनेक उपाय यापूर्वीच सुचवण्यात आले आहेत. पण आराखडे करून घ्यायचे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या घोषणा करायच्या असेच घडत आल्यामुळे उपाय आहेत पण ते राबवले जाणार आहेत का, असाच प्रश्न पुन्हा एकदा विचारला जाणार आहे.
