पुणे : ‘भूसंपादन होत नसल्याने शहरातील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे प्रलंबित राहतात. प्रकल्पांची कामे मार्गी लागावीत, यासाठी चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकात २०० कोटी रुपयांचा निधी भूसंपादनासाठी ठेवला जाणार आहे,’ अशी माहिती आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली. यंदाच्या वर्षी पहिल्यांदाच भूसंपादनासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाणार असून, शहरातील प्रकल्पांची कामे मार्गी लागावीत, यासाठी राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आल्याचेही भोसले यांनी सांगितले.

दरम्यान, मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर केले जाणार असल्याचे भोसले यांनी स्पष्ट केले. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत जाईल, तेथे त्याला अंतिम मंजुरी मिळेल. पुणे शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते रुंदीकरणाबरोबरच विकास आराखड्यातील (डीपी) मिसिंग लिंकची कामे पूर्ण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मागील वर्षीच्या महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मिसिंग लिंकच्या कामांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्तांनी घेतला होता. मात्र, ती कामे झालीच नाही.

शहरातील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे भूसंपादन होत नसल्याने पूर्णत्वाला जात नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात भूसंपादनासाठी २०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त भोसले यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.भोसले म्हणाले, की प्रकल्पांसाठी, तसेच रस्ते तयार करण्यासाठी भूसंपादन करावे लागते. नागरिकांच्या जागा ताब्यात घेताना महापालिका संबंधित जागामालकांना ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क’ (टीडीआर), तसेच ‘चटई क्षेत्र निर्देशांक’ (एफएसआय) देते. मात्र, अनेक जागामालक हे नुकसानभरपाई म्हणून रोख रक्कम मागतात.

महापालिकेकडे यासाठी तरतूद नसल्याने जागा ताब्यात मिळण्यास अडचणी येतात. परिणामी विकास प्रकल्प रखडतात.’राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. यातील १०० कोटी रुपयांचा निधी शहरातील मिसिंग लिंकचे रस्ते पूर्ण करण्यासाठी, तर ४०० कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे, विमानतळाकडे जाणारे रस्ते विकसित करण्यासाठी मागण्यात आल्याचे डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले.

अंदाजपत्रकाचे काम अंतिम टप्प्यात

पुणे महापालिकेचे चालू वर्षाचे २०२५-२६ चे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. कोणत्या विभागांना किती निधी द्यायचा, याबाबत चर्चा करण्यासाठी विभागप्रमुखांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होईल. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर केले जाईल, असे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले.

Story img Loader