जिल्ह्यातील ३८ हजार सातबारा उताऱ्यांच्या नोंदीत बदल; तहसीलदार, मंडल, उपविभागीय अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात

जिल्ह्यातील सातबारा उताऱ्यांचे भूमी अभिलेख विभागाकडून संगणकीकरण करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. सातबारा उताऱ्यामध्ये यापूर्वी झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. त्यामध्ये सातबारा उताऱ्यातील नावे चुकविणे, क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, वारसाच्या नोंदी वैध आणि कायदेशीर नोंदी दुरुस्त करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, यानंतर गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यातील ३८ हजार एवढ्या सातबारा उताऱ्यांची प्रकरणे तपासणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने नाशिकचे विभागीय आय़ुक्त प्रवीण गेडाम समितीकडे पाठविली होती. या समितीने ३८ हजार पैकी २ हजार ३८३ प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली. त्यात अनेक दोष आढळले आहेत. समितीने राज्य सरकारला काही महिन्यांपूर्वी चौकशी अहवाल पाठविला आहे. महसूल कायद्यातील कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनीच्या नोंदीत फेरफार करणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांच्या जमिनी हडपणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर अतिशय कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. या संदर्भात पुणे विभागीय आय़ुक्तांकडून येत्या काही दिवसांत ॲक्शन टेकन रिपोर्ट मागविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सदोष आढळलेले सर्व फेरफार कलम २५७ नुसार पुनर्रीक्षण घेऊन ते दुरुस्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारून निर्णय घेणे, नोटिसा न बजावता दिलेले आदेश देणे, भोगवटदार वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१ करणे आणि क्षेत्रफळात वाढ करणे, इतर हक्कातील व्यक्तींची नावे बेकायदेशीरपणे कमी करणे अशा अनियमितता तपासणीत आढळून आल्या आहेत. त्यानुसार फौजदारी कारवाई, विभागीय चौकशी, विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली,निलंबन अशी कारवाई करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणांच्या संचिका (फाईल्स) गहाळ आहेत, त्यांच्यावर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले.