पुणे : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित खासगी अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांच्या ५ हजार १२ पदांच्या भरतीबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यानुसार प्राध्यापक भरतीच्या जाहिराती वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करणे, मुलाखतीचे सीसीटीव्हीद्वारे चित्रीकरण करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून, भरती प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासननिर्णय प्रसिद्ध केला. अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२५च्या विद्यार्थिसंख्येनुसार निश्चित केलेल्या कार्यभारानुसार सहायक प्राध्यापक संवर्गात एकूण रिक्त असलेल्या पदांपैकी ५०१२ रिक्त पदांच्या पदभरतीस, रिक्त पदांच्या समप्रमाणात, विषयानुसार, पदांचे समतोल वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. पदभरती पारदर्शक होण्यासाठी यापूर्वी दिलेल्या सूचनांमध्ये अधिक स्पष्टता येण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विविध अधिसूचना, त्यास अनुसरून प्रसिद्ध केलेले शासननिर्णय, उच्च शिक्षण संचालनालयाने २७ ऑगस्ट रोजी सादर केलेला प्रस्ताव विचारात घेऊन अधिक सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शासनाचे पदभरतीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, संस्था, महाविद्यालयाने जाहिरात मसुदा संबंधित विद्यापीठास मान्यतेसाठी सादर करावा. संबंधित जाहिरातीत नमूद केलेली शैक्षणिक पात्रता ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार दर्शवल्याचे सामाजिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षण अचूक दर्शवल्याची खातरजमा करून जाहिरातीच्या मसुद्यात मान्यता देण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची (मागास वर्ग कक्ष) राहील. विद्यापीठाच्या मान्यतेनुसार संस्था, महाविद्यालयाने राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रात, माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या अ किंवा ब वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करावी. संबंधित जाहिरात ही विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसारच प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी संस्थेची, महाविद्यालयाची राहील. सर्व संस्थांनी उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारावेत. उमेदवारांना प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) अर्ज करायचा असल्यास संस्थेने, महाविद्यालयाने अर्ज स्वीकारून त्याची पोहोच द्यावी, उमेदवारांची लघुयादी (शॉर्ट लिस्टिंग) करण्यासाठी यूजीसीच्या अधिसूचनेनुसार करावी, लघुयादीसाठी विचारात घेतलेल्या प्रमाणाची माहिती आणि उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, त्याची प्रत विद्यापीठाला ऑनलाइन पाठवावी, लघुयादीत उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांकनाचा तपशील जतन करण्याची व्यवस्था विद्यापीठाने निर्माण करावी, यूजीसीच्या तरतुदीनुसार मुलाखतीसाठी निवड समिती संस्थेने नियुक्त करावी, यूजीसीच्या तरतुदीनुसार मुलाखत प्रक्रिया पार पाडावी, मुलाखत प्रक्रियेतील गुणांकनाचे निकष विद्यापीठांनी निश्चित करावी, गुणांकन निकषांनुसार मुलाखतीची कार्यवाही झाल्याची खातरजमा विद्यापीठांनी अंतिम निवड यादीस मान्यता देताना करावी, मुलाखत प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्याची जबाबदारी ही संबंधित निवड समितीची राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे चित्रीकरण करून ते चित्रीकरण किमान एक वर्ष गोपनीय दस्तावेज म्हणून जतन करावे, विद्यापीठ मान्यतेसह संपूर्ण मुलाखत प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संस्थेच्या, महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. निवड प्रक्रिया यूजीसीच्या अधिसूचना, त्यातील सुधारणा, शासन निर्णयांनुसार करणे, पारदर्शकपणे करण्याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संबंधित संस्था, संबंधित विद्यापीठ, निवड समिती सदस्य, शासन प्रतिनिधी यांची राहील. भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.