बालेवाडी-वाकड परिसरातील कोंडी सुटणार ! न्यायालयाने आदेश…

या पुलाकडे जाण्यासाठी आवश्यक असलेला रस्ता अंकुश बालवडकर यांच्या मालकीचा आहे. त्यांनी नुकसानभरपाई आणि स्थगितीच्या मागणीसाठी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. ८ डिसेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने भूसंपादनावर स्थगिती दिली होती. मात्र, याचिकाकर्ते अभिजीत गरड व संदीप मंडलोई यांच्या वतीने ॲड. सत्त्या मुळे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून जनहित याचिकेतील पूर्वीच्या आदेशांची माहिती न्यायालयास दिली.

मुळा-मुठा नदीवरील पूल बांधूनही तो नागरिकांच्या वापरासाठी खुला नसणे ही गंभीर बाब आहे. पुलाकडे जाणारा पोहोच रस्ता तातडीने बांधणे अत्यावश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.यापूर्वी ९ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आदेशातही संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावावर त्वरित निर्णय घेऊन जमीन ताब्यात घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. महानगरपालिकेनेदेखील आवश्यक भरपाईची रक्कम भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यास तयारी दर्शविली आहे.

बालेवाडी, बाणेर व वाकड परिसरात झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे वाहतूक कोंडी तीव्र झाली आहे. सध्या नागरिकांना मुंबई-बंगळुरू महामार्ग किंवा विशालनगर मार्गे वळसा घालून प्रवास करावा लागत असून ५ ते ६ किलोमीटर अतिरिक्त अंतर आणि ४० मिनिटांहून अधिक वेळ खर्च होतो. पूल सुरू झाल्यास वाहतूक कोंडी कमी होऊन वेळ व इंधनाची मोठी बचत होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर यापूर्वी दिलेली स्थगिती उठवीत न्यायालयाने एका वर्षामध्ये आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.

अधिक माहिती देताना सत्त्या मुळे म्हणाले, बालेवाडी-वाकड पुलाकडे जाणाऱ्या पुलाचे काम गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहे. या भागात पूल उभारण्यात आला आहे. मात्र या पुलाकडे जाण्यासाठी आवश्यक असलेला रस्ता नाही. यासाठी जागेची आवश्यकता आहे. ही जागा खासगी जागा मालकाची असल्याने ही जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत होते. जागा देण्यास नकार देत संबंधित जागा मालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यासाठी स्थगिती दिली होती. त्यामुळे काहीच प्रगती होत नव्हती. न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून देत हा रस्ता होणे किती आवश्यक आहे, हे पटवून दिल्याने कामातील अडथळा दूर झाला आहे.