बँकेला लाखो रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या ; व्यावसायिकासह पत व्यवस्थापकाला सक्तमजुरी

या प्रकरणी संबंधित व्यावसायिकासह बँकेचा तत्कालीन सहायक महाव्यवस्थापक व पिंपरी शाखाप्रमुख आणि पत व्यवस्थापकाविरोधात फसवणूक, कट रचणे यांसह भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांच्यासह बँकेच्या अन्य कर्जदारांविरोधातही गुन्हेगारी कट रचून बनावट कागदपत्रांच्या साह्याने बँकेची तीन कोटी ४६ लाख २५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार बँक अधिकाऱ्यांनी सीबीआयकडे केली होती. त्याचा तपास करून सीबीआयने तिघा आरोपींविरोधात विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. सुनावणीदरम्यान आरोपी शाखाप्रमुखाचा मृत्यू झाल्याने उर्वरित दोन आरोपींविरोधात खटला चालविण्यात आला. ही घटना २०१०-११ मध्ये घडली.

आरोपी व्यावसायिकाने बनावट कंपनीच्या कागदपत्रांच्या साह्याने पन्नास लाख रुपयांच्या कॅश क्रेडिट सुविधेची मागणी केली. या कर्जासाठी त्याने भोसरी येथील एका सदनिकेचा बनावट करारनामा, खोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे, नफा-तोटा व लेखापरीक्षण केलेली ताळेबंद पत्रके अशी बनावट कागदपत्रे सादर केली. संबंधित सदनिकेवर त्याने दुसऱ्या बँकेकडून गृहकर्ज घेतले होते. याशिवाय त्याने कंपनीची खोटी उलाढाल दाखविली होती. बँकेच्या शाखाप्रमुख आणि पत व्यवस्थापकाने कंपनीच्या जागेची पाहणी न करता बँकेच्या नियमांना हरताळ फासून अवघ्या काही दिवसांत कर्ज मंजूर केले. व्यावसायिकाने या कर्जाचा वापर इतर कारणांसाठी केला.

बँकेने २०१२ मध्ये तपासणी केली असता, कंपनीत कोणताही कच्चा माल किंवा उत्पादन आढळले नाही. हप्ते नियमित भरले जात नसल्याने व्यावसायिकाचे खाते अनुत्पादित झाले होते. परिणामी बँकेचे ५२ लाख ७४ हजार रुपयांचे नुकसान झाले. सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांनी हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला. विशेष सरकारी वकील अभयराज आरीकर यांनी सरकार पक्षातर्फे १९ साक्षीदार तपासले. आरोपींनी सामाजिक-आर्थिक स्वरुपाचा गंभीर गुन्हा केला असून, सरकारी बँकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. आरोपी व्यावसायिकाला यापूर्वीही एका गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविण्यात आले असून, त्याला वाढीव शिक्षा देण्यात यावी, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकिलांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा सुनावली.