पुणे : पुणे-बेंगळुरू यांना जोडणाऱ्या प्रस्तावित हरित द्रुतगती महामार्गाची (ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे) समावेश देशातील २५ हरित मार्गांच्या सूचित करण्यात आला आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पासंदर्भात नुकतीच बैठक घेतली असून, मार्च अखेरपर्यंत अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून, तातडीने कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) देण्यात आली. या मार्गामुळे पुणे-बेंगळुरू अंतर सात तासांत पार करता येणार आहे.
सद्यःस्थितीत पुणे-बेंगळुरू (एनएच ४८) राष्ट्रीय महामार्गावर झालेली अतिक्रमणे, अरुंद रस्ते, वाहनांची संख्या वाढत असल्याने होणारी वाहतूक कोंडी, मंद गतीने होणारी वाहतूक, अपघात अशा समस्या निर्माण होत असून, प्रवासाचा कालावधी वाढत आहे. याचा परिणाम औद्योगिक, व्यावसायिक, शेतकरी यांना या अडचणींमुळे प्रचंड फटका बसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) २०२३ मध्ये ७०० किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी काही ठिकाणी आठ पदरी हरित द्रुतगती महामार्गासंदर्भात सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला.
हा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. हा प्रकल्प भारतमाला परियोजनेंतर्गत उभारण्यात येणार असून, सुमारे ४५ ते ५० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी एनएचएआय आणि इतर विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्ता (रिंग रोड) कांजळे-खोपेगाव येथून जाणार असून, या ठिकाणापासून मुंबई-बेंगळुरू हरित द्रुतगती महामार्ग जोडला जाणार आहे. राज्यातील सातारा (खंडाळा, फलटण, खटाव), सांगली (खानापूर, तासगाव, कवठेमहाकाळ) आणि कर्नाटकातील बेळगावी, बागलकोट, गदग, विजयनगर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुरू आणि बेंगळुरू असा सुमारे ७०० किलोमीटर लांबीचा स्वतंत्र हरित द्रुतगती महामार्ग आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय महामार्गावरून पुणे ते बेंगळुरू प्रवासासाठी सुमारे १५ तास लागतात. मात्र, या द्रुतगती महामार्गामुळे प्रवासाचे अंतर सात तासांवर येणार असून, प्रकल्पासाठी सुमारे २० हजार एकर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे, असे ‘एनएचएआय’च्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे-बेंगळुरू प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. नुकतीच केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी बैठक घेतली असून, याबाबत सकारात्मकदा दर्शवली. मार्च महिन्यात या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मंजुरी मिळताच तातडीने भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात येणार आहे. – संजय कदम, प्रकल्प संचालक, एनएचएआय
