पुणे : शहरातील पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मिळकतकर माफी देणे अशक्य असल्याचा स्पष्ट अभिप्राय महापालिका प्रशासनाने दिला. प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने याबाबत दिलेले आश्वासन हवेतच विरले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे आश्वासन ‘ चुनावी जुमलाच ‘ ठरणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाताना भारतीय जनता पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात, महापालिकेत सत्ता आल्यास ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना करमाफी देण्याचा ‘शब्द’ दिला होता. पुणे महापालिकेमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर जाहीरनाम्यातील पहिल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जाईल आणि पुणेकरांना मिळकत करामध्ये माफी मिळेल, असे वाटत होते.
मात्र मिळकत करमाफीचे भाजपने दाखवलेले स्वप्न अपूर्णच राहणार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी, शहरातील ५०० चौरस फुटांच्या आतील मिळकतींचा कर माफ करावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीला दिला होता. त्यावर स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चाही झाली.
सध्याची वाढती महागाई पाहता गोरगरिबांच्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मिळकतकर माफ करण्यात यावा, अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्व पक्षाच्या सभासदांनी केली होती.स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी त्यावर प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाने नकारात्मक अभिप्राय दिला आहे.
‘कर आकारणी व कर संकलन हा महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असून, ५०० चौरस फुटांच्या आतील मिळकतीस या योजनेचा लाभ द्यायचा झाल्यास महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होईल,’ असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.‘शहरात पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींची संख्या ४ लाख ४३ हजार ५५३ इतकी असून, मिळकतकराची एकूण वार्षिक मागणी २६८ कोटी इतकी आहे.
सद्य:स्थितीत पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे नोंदविलेल्या पाचशे चौरस फुटांच्या उपरोक्त मिळकतींची संख्या ही अंदाजित असून, काही जुन्या मिळकतींचे संगणकावर ‘अ’ फॉर्म उपलब्ध नाहीत. त्यासाठी नव्याने सर्वेक्षण करून निश्चित आकडेवारी घ्यावी लागेल. बहुतांश बहुमजली इमारतींमध्ये लहान सदनिका असतात आणि उपलब्ध नोंदणीच्या आधारे त्यांचे ‘अ’ फॉर्म तयार करून आकारणी केली जाते.
त्यामुळे एखाद्या इमारतीमध्ये सर्व सदनिका पाचशे चौरस फुटांच्या आतील असतील, तर त्यांना शून्य कर लागू होईल,’ असा मुद्दा नमूद करण्यात आला आहे.‘या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी नागरिकांमध्ये पाचशे चौरस फुटांच्या आतील मिळकत खरेदी करण्याचा कल वाढेल. त्यांच्यासाठीच्या अत्यावश्यक सोयीसुविधांचा अतिरिक्त भार पालिकेला सोसावा लागणार आहे.
त्यामुळे ५००चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मिळकतकर माफ करणे अशक्य आहे,’ असा अभिप्राय आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला आहे.
स्थायी समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत प्रशासनाने दिलेला हा अभिप्राय मान्य करण्यात आला.करमाफी बाबत प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायामुळे शहरातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मिळकतकर माफीचे भाजपने निवडणुकीपूर्वी दाखविलेले स्वप्न अपूर्ण राहणार आहे. भाजपची ही घोषणा ‘चुनावी जुमलाच’ ठरणार असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू झाली आहे.
महापालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी या निर्णयावर कडक शब्दात टीका केली. ते म्हणाले, निवडणुकीपूर्वी भाजपने जाहीरनाम्यात ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना मिळकत करात माफी दिली जाईल असे सांगितले होते. मात्र महापालिकेत सत्ता येताच भाजपला जाहीरनाम्यात दिलेल्या शब्दाचा विसर पडला आहे. जाहीरनाम्यातील आश्वासने ही केवळ निवडणुकीपूरतीच होती. हे या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे.
