पुणे भाजपमधील पक्षांतर्गत गटबाजी, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ मैदानात !

‘महापालिकेत सलग दुसऱ्यांदा पुणेकरांनी मोठ्या विश्वासाने भारतीय जनता पक्षाला पुन्हा सत्ता दिली आहे. महापालिकेत सत्ता स्थापन करून सहा महिने झाल्यानंतरही महापालिकेत पदाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्यांमधील अंतर्गत गटबाजी थांबलेली नाही. सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक म्हणून काम करताना पदाधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जात नाही. दुजाभाव केला जातो. ठरावीक मंडळींना अधिक निधी दिला जातो,’ अशा तक्रारी पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर करण्यात आल्या आहेत.

महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने महापौर, सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्षांसह विविध विषय समित्यांवर मर्जीतील नगरसेवकांची वर्णी लावण्यात आली आहे. ठरावीक भागातील सदस्यांनाच विशेष वागणूक दिली जाते. पदाधिकारी म्हणून काम करणारी मंडळी मर्जीतील नगरसेवकांना मदत करतात, अशा तक्रारीही राज्य पातळीवरील नेत्यांपर्यंत करण्यात आल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात शहरात झालेल्या भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीतदेखील यावर चर्चा झाली. पदाधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेली धूसफुस पक्षासाठी हानिकारक असून, त्याचा परिणाम पक्षाच्या प्रतिमेवर होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुणे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या अंतर्गत वादावर राज्य कार्यकारिणीच्या समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. राज्य पातळीवरील नेत्यांनी त्यामध्ये नाराजी देखील व्यक्त केली. यापूर्वी देखील महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराबाबत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यामध्ये फारसा बदल झालेला नाही.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी थेट भाजपच्या नगरसेवकांशी संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी (१० सप्टेंबरला) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी नगरसेवकांची बैठक घेऊन त्यांना महापालिका कामकाजाचे धडे आणि मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. त्यामुळे मोहोळ या बैठकीत नगरसेवकांना नेमका कोणता ‘कानमंत्र’ देणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

निधीपासून वंचित, सभागृहात ‘आवाज’ दाबण्याची तक्रार

महापालिकेच्या मागील सर्वसाधारण सभेतील धोरणात्मक निर्णय, निविदा प्रक्रिया आणि विविध कामांच्या पद्धतीवरून काही नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केल्याची चर्चा आहे. प्रभागातील विकासकामांसाठी अपेक्षेप्रमाणे निधी मिळत नसल्याची तक्रार काही नगरसेवकांची आहे. त्याचबरोबर सभागृहात भूमिका मांडण्यासाठी पुरेशी संधी मिळत नसल्याचेही काही नगसेवकांची तक्रार आहे.