पुणे : महापालिकेतील प्रशासक राज संपुष्टात येऊन चार महिने झाल्यानंतर देखील महापालिका प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना केलेली नाही. त्यामुळे शहरात वृक्षतोड करण्यासाठीचे प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाच्या मर्जीने मनमानी करत मान्य केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना करावी अशी मागणी वारंवार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नगरसेवक दत्तात्रय बहिरट यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पुण्याच्या पर्यावरणाबाबत महापालिका गंभीर नसल्याचा आरोप बहिरट यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
महापालिका आयुक्तांकडे वारंवार वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी करूनही त्याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याचे बहिरट यांनी सांगितले. सामाजिक कार्यकर्ते पुष्कर कुलकर्णी यांनी ही याचिका दाखल केली. सत्या मुळे यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेला यासाठी प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना केली असती तर शहरातील विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले असते. मात्र, आयुक्त नवल किशोर राम यांना ही समिती स्थापन करण्यात रस नसल्याने तेच सर्व अधिकार वापरून बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी चुकीचे निर्णय घेत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
पुणे शहरात विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचे हानी होत असून १०० वर्ष जुनी झाडे देखील तोडली जात आहेत. ही झाडे तोडल्यानंतर त्याच्या बदल्यात झाडे लावण्याची हमी महापालिका प्रशासन देते मात्र प्रत्यक्षात एवढी झाडे लावली जात नाही. २०१७ वर्षापासून शहरात लाखो झाडे लावणे शिल्लक असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. एक झाड तोडल्यानंतर त्या बदल्यात किती झाले लावावी त्याचे संगोपन करावे त्याची देखभाल कशी करावी यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्याची कोणतीही अंमलबजावणी पुणे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने होत नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
‘हरित क्षेत्राची टक्केवारी चिंताजनक’
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहराच्या क्षेत्रफळाच्या केवळ १०.१ टक्के इतकेच क्षेत्र हे हरित क्षेत्र आहे. वास्तविक हे प्रमाण कमीत कमी १८ टक्के इतके हवे. तसेच, पुण्याची लाेकसंख्या ही ६० लाख इतकी असून, त्या तुलनेत पुण्यात केवळ ५७ लाख इतकीच झाडे आहेत. शहरात निकषानुसार चार काेटी झाडे असण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
