पुणे : चाकण परिसरातील खराब रस्ते, वाहतूककोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे उद्योगांना स्थलांतराचा विचार करावा लागत आहे. वाहतुकीतील विलंबामुळे उद्योगांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होत असून, त्याचा आर्थिक फटका बसत आहे. चाकण परिसरातील पायाभूत सुविधांची जबाबदारी विविध शासकीय यंत्रणांत विभागलेली असल्याने सर्वजण एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांची संयुक्त समिती स्थापन करावी, अशी मागणी चाकणमधील लघुउद्योजकांच्या गटाने बुधवारी केली. या लघुउद्योजकांची उलाढाल १ हजार कोटी रुपये असून त्यांच्याकडे ४ हजार कामगार सध्या कार्यरत आहेत.
चाकणमधील २० लघुउद्योजकांनी पुण्यातून बाहेर स्थलांतरित होण्याचा इशारा दिला आहे. या उद्योजकांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. या वेळी लघुउद्योजकांचे प्रतिनिधी कुणाल कड, दिलीप बटवाल, जयदेव अक्कलकोटे, धनंजय शेडबाळे आणि शंतनू कुलकर्णी उपस्थित होते. ते म्हणाले, की चाकण हे देशातील सर्वांत मोठे वाहननिर्मिती केंद्र आहे. मात्र, खराब रस्ते, वाहतूककोंडी आणि पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था यांचा फटका उद्योगांना बसत आहे. त्यामुळे २० लघुउद्योगांनी सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा औद्योगिक क्षेत्रात स्थलांतरित होण्याची तयारी केली आहे. हे उद्योग स्थलांतरित झाल्यास या परिसराचे वार्षिक एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊन सुमारे चार हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार धोक्यात येऊ शकतात.
चाकण परिसरात सध्या पाच किलोमीटरच्या प्रवासासाठी दोन तासांपर्यंत वेळ लागत असल्याचे चित्र आहे. रस्त्यांची अवस्था अतिशय खराब असून, त्यावर सातत्याने अपघात घडत आहेत. प्रसंगी काहींना जीवही गमवावा लागला आहे. अरुंद रस्ते, अतिक्रमण आणि रस्त्यावर उभ्या मालमोटारी यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होते. वाहतूककोंडीमुळे कामाच्या पाळ्यांवर परिणाम होण्याबरोबरच माल पाठविण्याचे वेळापत्रकही विस्कळीत होत आहे. वाहतूककोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे गेल्या काही वर्षांत चाकणमधून ५० हून अधिक उद्योग गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत, असे उद्योजकांनी सांगितले.
चाकण परिसरातील पायाभूत सुविधांची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नगर परिषद आणि स्थानिक ग्रामपंचायती अशा विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये विभागलेली आहे. प्रत्यक्षात या यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याने कामे होत नाहीत. उलट, त्यांच्याकडून एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचे काम केले जाते. त्यामुळे या शासकीय यंत्रणांची संयुक्त समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेला गती द्यावी, असे उद्योजकांनी नमूद केले.
उद्योजकांच्या मागण्या
- अंतर्गत व मुख्य रस्त्यांवरील खड्ड्यांची दुरुस्ती १५ ते ३० दिवसांत करावी.
- पावसाळापूर्व कामाचे वेळापत्रक तयार करून कामाची साप्ताहिक प्रगती जाहीर करावी.
- कोंडी होणाऱ्या ठिकाणी गर्दी कमी करण्याबरोबरच अतिक्रमण हटवावे.
- पथदिवे आणि सीसीटीव्ही बसवावेत.
- वीज आणि पाणीपुरवठा सुरळीतपणे करावा.
- शासकीय यंत्रणांसह उद्योजकांची संयुक्त आढावा समिती स्थापन करावी.
चाकण परिसराच्या सुधारणेवर भर
चाकण परिसरातील रस्त्यांची समस्या सोडविण्यासाठी पुढील आठवड्यात सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यात उद्योजकांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने चर्चा होणार आहे. या माध्यमातून चाकण परिसरातील रस्त्यांची कामे वेगाने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. याचबरोबर या परिसरातील नालेसफाईचे काम हाती घेण्यात येणार असून, त्यामुळे पाणी साचण्याची समस्या सुटेल. चाकण परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सर्व यंत्रणांशी समन्वयाची जबाबदारी राज्य सरकारने सोपविल्यास पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ते पार पाडेल. सर्व यंत्रणांच्या मदतीने चाकणमधील परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिली.
