पुणे शहराच्या जुन्या (१४७ चौरस किलोमीटर) हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने त्यांचा आराखडा शनिवारी शासनाला सादर केला. नियोजन समितीने दर्शवलेली ३९० आरक्षणे या आराखडय़ातून वगळण्यात आली असून पेठांचे भाग वगळून महत्त्वाचे सर्व रस्ते रुंद करण्याची शिफारस आराखडय़ात करण्यात आली आहे. त्या बरोबरच आराखडय़ात हडपसर रेल्वे स्टेशनचा विस्तार आणि संगमवाडी येथे सेंट्रल बिझिनेस डिस्ट्रिक्ट झोन प्रस्तावित करण्यात आला आहे. शासन नियुक्त समितीचे अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम्, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि नगररचना सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. जुन्या हद्दीचा आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने या समितीला सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. ती शनिवारी पूर्ण झाली. या मुदतीत आराखडा सादर केला असून शहराची वाहतूक व दळणवळण सुधारणा, मोठय़ा रस्त्यांचे रुंदीकरण, पीएमपीसाठी पुरेशा जागा, हडपसर रेल्वे स्थानकाचा विस्तार तसेच संगमवाडी येथे बिझिनेस झोन ही या आराखडय़ाची वैशिष्टय़ं असल्याचे चोक्कलिंगम यांनी सांगितले. जी आरक्षणे महापालिका भविष्यात विकसित करू शकते अशीच आरक्षणे आराखडय़ात दर्शवण्यात आली असून शहराची नेमकी गरज लक्षात घेऊन त्या त्या विकासकामांसाठी आरक्षणे दर्शवण्यात आली आहेत. छोटय़ा आरक्षणांची संख्या कमी करण्यात आली असली तरी शहरासाठी उपयुक्त ठरतील अशी आरक्षणे मात्र कमी करण्यात आलेली नाहीत. डोंगरमाथा/डोंगरउतार हे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले असल्याचीही माहिती या वेळी देण्यात आली. शासन नियुक्त समितीने पेठांमधील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा तसेच अंतर्गत व गौण रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव रद्द केला असून कर्वे रस्ता, टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता, महाराणाप्रताप रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, पौड रस्ता, फग्र्युसन रस्ता, सोलापूर रस्ता, जुना पुणे-मुंबई रस्ता, गणेशखिंड रस्ता आदी सर्व रस्ते रुंद करण्याची शिफारस केली आहे. पाषाण पंचवटी ते शिवाजीनगर आणि पंचवटी ते कोथरूड या दोन मार्गावर बोगद्यांचीही शिफारस समितीच्या आराखडय़ात करण्यात आली असून पीएमपीसाठी १० जागांवर आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने पीएमपी, एसटी आणि रेल्वे प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागू नये याचा विचार आराखडय़ात करण्यात आला आहे. तसेच शहरातील उपनगरांना जोडणाऱ्या रिंगरोडची योजनाही कायम ठेवण्यात आली आहे. मेट्रो स्टेशनसाठीही आवश्यक जागेची तरतूद करण्यात आली आहे. डीसी रुल तीन महिन्यात होणार नियोजन समितीने शहरात सरसकट तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) प्रस्तावित केला होता. शासन नियुक्त समितीने एफएसआयबाबतचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. तसेच विकास नियंत्रण नियमावली (डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल्स- डीसी रुल) अद्याप तयार केलेली नाही. इतर काही शहरांच्या नियमावलींचा अभ्यास करून पुण्यासाठी चांगली नियमावली तयार करण्याचे काम समिती येत्या तीन महिन्यात करणार आहे. त्यानंतर ही नियमावली व एफएसआयचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
