उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोला आग लागण्याची घटना नुकतीच घडली. आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरु असल्यामुळे शहरातील कचरा उचलण्यास मर्यादा येत आहे. शहराच्या अनेक भागात कचरापेटय़ांभोवती कचऱ्याचे ढीग साचल्याचे चित्र आहे. प्रभागातील कचरा प्रभागात जिरवा, ही योजना किंवा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचे विकेंद्रीकरण आणि कचऱ्याचे वर्गीकरण होत असल्याचा प्रशासनाचा दावा यानिमित्ताने फोल ठरला. सरकार बदलले तरी कचरा प्रश्न तेवढाच गंभीर आहे, ही बाबही अधोरेखित झाली आहे. दर सहा महिन्यांनी शहरात या ना त्या कारणाने कचऱ्याची समस्या निर्माण होते आणि कचरा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्याची चर्चाही सुरु होते. कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी किती कोटी खर्च केले, कोणत्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत, याचा पाढा प्रशासकीय पातळीवरुन वाचला जातो. पण प्रत्यक्षात हा प्रश्न सुटला का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. शहरांचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता कोणत्याही शहराची कचरा समस्या कायमस्वरूपी सुटेल याची शाश्वती नाही. पण पुण्यासारख्या शहरात ही समस्या सुटली तर नाहीच किंबहुना ती वाढतच असल्याचे चित्र आहे आणि कचरा प्रश्न हा काही प्रमाणात राजकीय मुद्दाही झाला आहे. पुणे महापालिका देशपातळीवर घनकचरा व्यवस्थापनात नावाजलेली महापालिका आहे. पुणे महापालिका देशातील अन्य शहरांसाठी रोल मॉडेलही ठरली आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांचे परदेश दौरेही सातत्याने आयोजित केले जातात. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र विभाग असून त्यासाठीची कोटय़वधींची तरतूद आणि मनुष्यबळाची उपलब्धता आहे. अलीकडच्या काही वर्षांपर्यंत उरळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोवर महापालिकेची भिस्त होती. या कचरा डेपोंमध्ये अशास्त्रीय पद्धतीने होणारी कचऱ्याची विल्हेवाट आणि पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत प्रदूषित होत असल्यामुळे सातत्याने होत असलेली आंदोलने लक्षात घेऊन उरूळी देवाची आणि फुरसंगी येथील कचरा डेपोवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविणे, प्रभागात लहान-मध्यम आणि मोठय़ा स्वरुपाच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी करणे, बायोगॅस उभारणीला चालना आणि कचरा वर्गीकरण करण्यास प्रोत्साहन देणे आदींचे नियोजन सुरु झाले. कचरा जिरविण्यासाठीचे प्रमुख प्रकल्प आणि बायोगॅससह अन्य प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी महापालिका दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करते. एवढा खर्च होऊनही हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नाहीत किंवा बंद अवस्थेमध्ये आहेत, असेच चित्र आहे. शहरात प्रती दिन सोळाशे ते सतराशे टन एवढा कचरा निर्माण होतो, असे सांगितले जाते. कचऱ्याची ही आकडेवारी फुगवून सांगितली जात असल्याचा आरोप सातत्याने होतो. प्रकल्पांची उभारणी करून पांढरा हत्ती पोसण्याचेच काम सुरु आहे. शहराच्या चोहोबाजूंना छोटे-मोठे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारावेत यासाठी जागेचा शोध सुरु आहे. मात्र बहुतांश ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्यास विरोधच होत आहे. त्यासाठी बाणेर-बालेवाडी परिसरातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे उदाहरण देता येईल. भूसंपादनाचा अडथळा असताना सुरु झालेले प्रकल्पही बंद करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. सत्ता बदलली की राजकीय गणितेही बदलतात. त्यामुळे सोईनुसार राजकीय विरोध सुरु होतो, ही बाबही यानिमित्ताने पुढे आली आहे. पिंपरी-सांडस परिसरातील जागा अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. आता तर राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. केंद्राबरोबरच राज्यात आणि महापालिकेतही भाजपची सत्ता आहे. तर जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व बऱ्यापैकी कायम आहे. त्यामुळे पुन्हा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या जागेचा मुद्दा राजकीय ठरणार, यात शंका नाही. राजकीय हेतूने जागा देण्यास विरोध करुन एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रकारही यामुळे होण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय उदासीनता, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कचरा प्रश्नाला कारणीभूत आहे. अशा कारणांमुळे शहरातील कचरा प्रश्न धुमसता राहात आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्यासाठी भरीव तरतूद करणे अपेक्षित आहेच, शिवाय अंदाजपत्रकात योजना व प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्याबरोबरच सामूहिक प्रयत्न आणि ठोस निर्णय यातूनच हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागणार आहे.
