Pune Office Space Demand Drops: पुण्यातील गृहनिर्माण क्षेत्राला घरघर लागलेली असताना कार्यालयीन जागांच्या मागणीतही घसरण होऊ लागली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह देशातील कंपन्यांनी ही पुण्याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे नवीन रोजगारातही घट झाल्याचे मानले जात आहे. या वर्षी जानेवारी ते मार्च तिमाहीत कार्यालयीन जागांचे ३१ लाख चौरस फुटांचे व्यवहार झाले. गेल्या वर्षातील पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत त्यात १७ टक्के घट झाली आहे.

‘नाइट फ्रँक इंडिया’ने देशातील प्रमुख शहरांतील कार्यालयीन जागा व्यवहारांचा तिमाही अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, देशभरात या वर्षी पहिल्या तिमाहीत भाडेतत्त्वावरील कार्यालयीन जागांचे २ कोटी ९९ लाख चौरस फुटांचे व्यवहार झाले. गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत देशभरात २ कोटी ८२ लाख चौरस फुटांचे व्यवहार झाले होते. त्यात या वर्षी पहिल्या तिमाहीत ६ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. या वर्षी पहिल्या तिमाहीत बंगळुरूमध्ये सर्वाधिक ९२ लाख चौरस फुटांचे व्यवहार झाले. त्या खालोखाल हैदराबाद ५९ लाख चौरस फूट, मुंबई ५६ लाख चौरस फूट, दिल्ली ४० लाख चौरस फूट, चेन्नई १५ लाख चौरस फूट, कोलकाता ४ लाख चौरस फूट आणि अहमदाबाद ३ लाख चौरस फूट असे व्यवहार झाले.

पुण्यात पहिल्या तिमाहीत कार्यालयीन जागांचे ३१ लाख चौरस फुटांचे व्यवहार झाले. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ३७ लाख चौरस फुटांचे व्यवहार झाले. पुण्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कार्यालयीन जागांच्या भाड्यात ५ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. शहरात कार्यालयीन जागेचे सरासरी भाडे आता प्रतिचौरस फूट ८०.९ रुपयांवर पोहोचले आहे. पुण्यातील एकूण कार्यालयीन जागा व्यवहारात जागतिक क्षमता केंद्रांचा (जीसीसी) वाटा सर्वाधिक असून, तो ३३ टक्के आहे. त्यानंतर माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) सेवा कंपन्या, कार्यालयीन जागा सहकार्य आणि परदेशी कंपन्यांची देशातील सेवा कार्यालये यांचा समावेश आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा

पुण्यातील कार्यालयीन जागा व्यवहार

  • एकूण व्यवहार – ३१ लाख चौरस फूट
  • सरासरी भाडे – ८०.९ रुपये प्रतिचौरस फूट

देशातील कार्यालयीन जागा व्यवहार

शहर – हिस्सा (टक्क्यांत)

  • बंगळुरू – ३१
  • हैदराबाद – २०
  • मुंबई – १९
  • दिल्ली – १३
  • पुणे – १०
  • चेन्नई – ५
  • कोलकाता – १
  • अहमदाबाद – १

पुण्यात कार्यालयीन जागांच्या व्यवहारांच्या मागणीला जागतिक क्षमता केंद्रांमुळे आधार मिळाला. यामुळे पहिल्या तिमाहीत कार्यालयीन जागांच्या मागणीतील घसरण रोखण्यास मदत झाली. आगामी काळात ही मागणी स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. – पी. विलास, राष्ट्रीय संचालक, नाइट फ्रँक इंडिया