पुणे : महापालिकेच्या महापौर, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेत्यांना गाडी मिळते? मग मला का नाही? अशी विचारणा करून विषय समितीच्या उपाध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या एका सदस्याने नगरसचिव कार्यालयात वाद घातला. पदावर नियुक्ती होण्यापूर्वीच ‘अतुल’नीय मागणी करणाऱ्या या सदस्याचा हट्ट पुरवून शुक्रवारी मोटार वाहन विभागाने वाहन उपलब्ध करून दिल्यानंतर संबधित माननीय शांत झाल्याचे पाहायला मिळाले.
महापालिकेच्या विविध विषय समित्यांच्या निवडणुका शुक्रवारी बिनविरोध पार पडल्या. अपेक्षेप्रमाणे सर्व समित्यांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदी भाजपचे नगरसेवक विजयी झाले. या निवडणुकीनंतर महापालिकेच्या मोटर वाहन विभागाने या नवनिर्वाचित उपाध्यक्षांना महापालिकेचे वाहन उपलब्ध करून दिल्याने ‘गाडी’तून घरी जाण्याची इच्छा माननीयांची पूर्ण झाली. मात्र, वाहन मिळविण्यासाठी त्यांना झालेली घाई महापालिकेत चर्चेचा विषय ठरत आहे.
विषय समितीवर निवड झाल्यानंतर प्रभागात जाताना महापालिकेच्या गाडीतून जाऊन प्रभागासह शहरातील विविध भागांत जाता यावे, यासाठी महापालिकेचे वाहन मिळावे, यासाठी इच्छुकांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. विषय समितीवर नियुक्ती होण्यापूर्वीच एका माननीयाने थेट नगरसचिव कार्यालयात जाऊन गाडी कधी मिळणार, अशी विचारणा विषय समिती निवडणूक होण्याच्या आदल्या दिवशीच केली होती.
महापौरांना पहिल्या दिवशी गाडी देऊ शकता, मग मला का नाही, असा प्रश्न विचारत ‘तुम्ही गाडी देऊ शकत नसाल, तर मी पदभार स्वीकारायला कसे यावे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सदस्याच्या या मागणीमुळे बुचकळ्यात पडलेल्या अधिकाऱ्यांनी हा विषय नगरसचिव विभागाचा नाही. तुम्ही मोटार वाहन विभागाकडे यासाठी मागणी करा, असे सांगितले.
महापालिकेत पदाधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर संबंधित सदस्याला चारचाकी गाडी, स्वतंत्र कार्यालय आणि इतर सुविधा दिल्या जातात. महापौर, सभागृहनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह विषय समित्यांचे अध्यक्ष आणि १५ प्रभाग समिती अध्यक्षांना या सुविधा पुरविल्या जातात. या बाबत मोटर वाहन विभागाने यासाठी स्वतंत्र धोरण आखले आहे.
यामध्ये विषय समितीच्या उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सदस्यालादेखील अधिकृत वाहन देण्याची तरतूद आहे. नगरसचिव कार्यालयात निवडीच्या दिवशीच गाडी मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या सदस्याला नगरसचिव विभागातील अधिकाऱ्यांनी मोटर वाहन विभाग गाडी देत असतो, असे उत्तर दिल्याने संबधित सभासदाच्या चेहऱ्यावर नाराजी पसरली.
‘गाडी पाहिजे, असेल तर महापालिका आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. त्याला आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर वाहन देता येऊ शकते,’ अशी माहिती नगरसचिव विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर संबधित सदस्याने ‘आता, पाच मिनिटांत प्रस्ताव सादर करा आणि मंजुरी मिळवा’. जर तुम्ही मला गाडी देऊ शकत नसाल, तर मला सांगा की मी पदभार स्वीकारायला यावे की नाही, असा प्रतिप्रश्नच त्यांनी केल्याने अधिकारीदेखील हतबल झाल्याचे पाहायला मिळाले.
