पाहिल्याच सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांची समिती ‘बरखास्त’ करण्याची मागणी!

‘वित्तीय समितीच्या कारभारामुळे कोणती कामे अडली आहेत का, याबाबतची सर्व माहिती घेऊन त्याचा सविस्तर अहवाल सभेत दिला जाईल. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल,’ असे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी वित्तीय समितीचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. महापालिका प्रशासनाचा कल कामे करण्यावर नव्हे तर कामे अडविण्यावर अधिक असल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप सुतार यांनी केला.

ते म्हणाले, ‘करोनाचा प्रार्दुभाव वाढला त्या काळात एकत्र येण्यास काही बंधने होती. या काळात वित्तीय समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, आता या समितीची आवश्यकता नसताना तिची मंजुरी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. यामध्ये नाहक वेळ जात आहे. कामांना उशीर होतो. महापालिकेत लोकप्रतिनिधी निवडून आले असून, सभागृह अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे या समितीची आवश्यकता नाही.’

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नगरसेवक बाबूराव चांदेरे यांनीही वित्तीय समितीची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘प्रशासक काळात महापालिकेत वित्तीय समिती होती, त्यामुळे काही हरकत नव्हती. मात्र, आता महापालिकेत लोकप्रतिनिधी निवडून आले आहेत. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात आल्याने वित्तीय समितीची आवश्यकता नाही. याबाबत लगेच निर्णय घेण्यात यावा.’ तर, ‘या समितीची आवश्यकता नसेल, तर तत्काळ निर्णय घेऊन समिती बरखास्त करावी.

या समितीमुळे खूप वेळ वाया जाता आहे’, असे धीरज घाटे यांनी सांगितले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अरविंद शिंदे म्हणाले, ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामध्ये महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सर्वोच्च असते. तसेच, आर्थिक निर्णय स्थायी समितीमध्ये घेतले जातात. त्यामुळे वित्तीय समितीची आवश्यकता नाही. एकाच वेळी दोन केंद्रे नसतात. त्याप्रमाणे आर्थिक निर्णय घेताना महापालिकेची स्थायी समिती हीच सर्वोच्च असल्याने वित्तीय समिती तत्काळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा.’

सभासदांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, ‘वित्तीय समितीबाबत अभ्यास केला जाईल. या समितीमुळे कोणती कामे अडली असतील किंवा अडचण आली असेल, याची माहिती घेतली जाईल. या समितीमुळे त्रास होत असेल, तर पुढील बैठकीत सर्वांनी मिळून याबाबत निर्णय घेतला जाईल.’