भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यातील तीन वर्षांच्या सत्तेच्या काळात शहर विकासाशी संबंधित काही प्रश्न सुटले असले, तरी अद्यापही काही प्रश्न प्रलंबित आहेत. सक्षम सार्वजनिक वाहतूक, किमान शहरी नागरी सुविधा, पिण्याच्या पाण्यासाठीचा वाढीव कोटा, बीडीपीबाबतची स्पष्ट भूमिका असे विविध प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत. शहरातील आमदारांनी एकत्रित येऊन हे प्रश्न सोडविले, तरच शहराला न्याय मिळणार आहे. हे सर्व प्रश्न फार मोठे नसले, तरी सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहाराशी निगडित आहेत. त्यामुळे शहरात आठ आमदार, एक खासदार, केंद्रात आणि राज्यात सत्ता अशी ताकद असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार हिवाळी अधिवेशनात पुण्याचे प्रलंबित प्रश्न कसे मार्गी लावतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

तीन वर्षांपूर्वी राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले. पुणेकरांचे वर्षांनुवर्षांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी देण्यात आले. त्यांच्या या आश्वासनावर विश्वास ठेवत पुणेकरांनी भाजपला शतप्रतिशत कौल दिला. आठ आमदार, एक खासदार, केंद्रात, राज्यात आणि अलीकडे अगदी महापालिकेची सत्ताही पुणेकरांना दिली. त्यामुळे पुणेकरांचे प्रश्न सोडविण्याचे काम प्राधान्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला करावे लागणार आहे. मेट्रोच्या कामाला झालेली सुरुवात, नदी सुधार योजनेअंतर्गत जायका या कंपनीकडून मंजूर झालेले हजार कोटींचे अनुदान, विकास आराखडय़ाला मान्यता, महापालिका हद्दीमध्ये गावांच्या समावेशाचा निर्णय, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पुणे मेट्रो पॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी-पीएमआरडीए) स्थापना असे काही निर्णय तीन वर्षांच्या कालावधीत झाले असले, तरी अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शहर विकासाबरोबरच सामान्य माणसाच्या दैनंदिन व्यवहाराशी हे प्रश्न निगडित आहेत. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे सक्षमीकरण, महिलांसाठीची स्वच्छतागृह अशा विषयांवरही लक्ष द्यावे लागणार आहे. यातील काही प्रश्न फार मोठे नसले, तरी पुणेकरांसाठी आणि शहर विकासाच्या दृष्टीने त्यावर तत्काळ तोडगा काढणे आवश्यक ठरणार आहे.

शहरातील प्रलंबित प्रश्नांची यादीही तेवढीच मोठी आहे. बीडीपीबाबतचा स्पष्ट निर्णय, मेट्रो मार्गिकेच्या चटई निर्देशांकांच्या दराची निश्चिती, पिण्याच्या पाण्याचा वाढीव कोटा, झोपडपट्टी पुनर्विकास नियमावलीला मंजुरी, पीएमपीच्या मिळकतींना अडीच एफएसआय असे काही प्रश्न अद्यापही शासन पातळीवर प्रलंबित आहेत. रिंग रोड, पीएमआरडीएला आवश्यक मनुष्यबळ, पुरंदर विमानतळाची मंजूर, लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि या विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण, पिंपरी-चिंचवड शहरसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय, शहरालगतचा वर्तुळाकार मार्ग असे प्रश्न सुटलेले नाहीत. पुण्यासारख्या पस्तीस लाख लोकसंख्या असलेल्या शहराला आरोग्य प्रमुख नाही, हे बाबही लाजीरवाणी आहे. राज्य शासन स्तरावर लवकरच आरोग्य प्रमुखांची नियुक्ती केली जाईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र सातत्याने जाहिराती काढण्याची वेळ महापालिका प्रशासनावर आली आहे. साथीचे आणि कीटकजन्य आजारांमुळे उद्भवणाऱ्या आजारांच्या पाश्र्वभूमीवर याबाबत तत्काळ निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पाचे काम वेगात सुरू असले, तरी प्रमुख सार्वजनिक वाहतूक सेवा असलेल्या पीएमपीच्या मिळकतींना अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णयही राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. तसेच रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची प्रक्रियाही ठप्प झाली असून रस्त्यांची पुनर्रचना आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली रस्ते अरुंद करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. त्याचा त्रास वाहनचालकांना होणार आहेत.

गेल्या महिन्यात जलसंपदा विभागाने महापालिका पिण्याचे अतिरिक्त पाणी वापरते, असा ठपका ठेवत पुण्याच्या वार्षिक कोटय़ामध्ये कपात केली होती. त्या वेळी शहराची वाढती लोकसंख्या, विस्तारणारे भौगोलिक क्षेत्र, आसपासच्या गावांना नियमानुसार करावा लागणारा पाणीपुरवठा, महापालिका हद्दीत आलेली नवीन अकरा गावे या बाबींचा विचार करता पुणेकरांना वाढीव पाणी कोटा मंजुरीच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळालेली नसल्याची बाब पुढे आली. दरवर्षी उन्हाळ्यात किंवा पावसाळा सुरू होण्यास थोडा उशीर झाला की पुणेकरांवर पाणीटंचाईची टांगती तलवार असते. पाण्यावरून शहरी आणि ग्रामीण असा वाद निर्माण होतो. त्यामुळे आता लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी वाढीव कोटय़ाला मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सर्व आमदारांना एकत्र यावे लागणार आहे. याच बरोबर शहराच्या पूर्व भागाचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली होती. राजकीय लढाईमध्ये या योजनेचे काम सध्या रखडलेले आहे. योजनाग्रस्त बाधितांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी ही सरकारची राहणार आहे. त्यामुळे त्याबाबतही सर्वमान्य तोडगा काढावा लागेल.

वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर स्थानिक संस्था करातून (लोकल बॉडी टॅक्स-एलबीटी) मिळणारे अनुदान बंद झाले. सध्या जीएसटीपोटी महापालिकेला अनुदान मिळत असले, तरी ते एलबीटीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाएवढे नाही, असा आरोप केला जात आहे. अनुदानावरच महापालिकेची आर्थिक भिस्त आहे. त्यामुळे हे अनुदान नियमित आणि योग्य प्रमाणात मिळण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न करावे लागतील. महापालिकेच्या हद्दीमध्ये अकरा गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता आणि कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करावा लागणार असल्यामुळे राज्य शासनालाच यातून मार्ग काढावा लागणार आहे. महिलांचे प्रश्न, महिलांवरील अन्याय, स्वच्छतागृहांचा अभाव हा मुद्दाही दरवेळी चर्चेत येतो. मात्र त्यावर कोणतीही उपाययोजना होत नाही. महिलांच्या प्रश्नावरही आवाज उठवावा लागणार आहे. कचरासमस्या आणि वाहतूक कोंडीवरही अद्याप ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत.

सत्ताधारी म्हणून हे सर्व प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी ही निश्चितच शहरातील निवडून आलेल्या आठ आमदारांची आहे. या आठ आमदारांमध्ये दोन राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. एकूण शहराचा विचार केला, तर आणि विधानपरिषदेच्या पाच आमदारांची संख्या विचारात घेतली शहरासाठी एकूण तेरा आमदार आहेत. त्यामुळे या सर्वानी एकत्र येऊनच सर्वसामान्य पुणेकर, मध्यवर्गाशी निगडित असलेले लहान-मोठे प्रश्न सोडविणे अपेक्षित आहे. शहर विकासाबाबत किंवा सामान्य माणसाच्या प्रश्नांबाबत केवळ आंदोलने किंवा आश्वासने देऊन हे प्रश्न सुटणार नाहीत तर सामूहिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.