पुणे : शहर आणि जिल्ह्यातील शर्तभंग झालेल्या २२० प्रकरणांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध झाली असून, त्या अनुषंगाने एप्रिल महिनाअखेरपर्यंत या जागा ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. त्या बाबतची सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरासह जिल्ह्यात सरकारने भाडेतत्त्वावर अथवा कब्जेहक्काने दिलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनी, वेतन, आदिवासी, देवस्थानसाठी दिलेल्या एकूण ३५३ प्रकरणांमध्ये शर्तभंग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंढवा आणि ताथवडे येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर हा शर्तभंग करणाऱ्या देवस्थानांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शहरासह जिल्ह्यातील तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरासह जिल्ह्यातील २ हजार १०० प्रकरणांमध्ये सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. त्या संदर्भात भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनींचा योग्य कारणासाठी वापर झाला, की नाही याची शहानिशा करणारा अहवाल तहसीलदारांकडून मागविण्यात आल्या होता. त्या बाबत भाडेपट्टेधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये ३५३ प्रकरणांमध्ये शर्तभंग झाल्याचे उघड झाले आहे. वतन, देवस्थानला निवासी वापरासाठी दिलेल्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर करणे, जमीन भाडेकराराने देऊन उत्पन्न मिळविणे, मूळ लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त नव्या सदस्यांचा समावेश करणे आणि निर्धारीत कालावधीत जमिनींचा वापर न करणे या काऱणास्तव शर्तभंग झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शर्तभंगाबाबत आवश्यक दंड भरून जमीन नियमित करण्याची मुदत संपुष्टात आल्याने जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या अहवालातून ३५३ प्रकरणांत शर्तभंग झाला असला, तरी त्यापैकी २२० प्रकरणांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाली आहे. ही माहिती तपासून घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. शर्तभंगाच्या अनुषंगाने एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस २२० प्रकरणांमध्ये शर्तभंगाच्या जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
