पुणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या सन २०२६-२७ या वर्षासाठीच्या एक हजार ३२ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी गुरुवारी मान्यता दिली. त्यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण, परिवहन विकास, अपारंपरिक ऊर्जा आणि हरीत महाराष्ट्र, नागरी क्षेत्र तसेच आरोग्य पायाभूत सुविधा, महिला आणि बालकांचे सशक्तीकरण, गतिमान प्रशासन, कौशल्यपूर्ण रोजगार निर्मिती, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा व कलागुणांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लहान तुकड्यांमध्ये काम न करता मोठे प्रकल्प राबविण्यावर भर देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे अतिमागास आणि दुर्गम भागांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करून या कामांची प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावनीसाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. येत्या एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात येईल. विकासकामांसाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जाहीर केले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत सन २०२५-२६ मधील जानेवारी अखेरपर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच चालू आर्थिक वर्षासाठीचा प्रारूप आराखडा मान्य करण्यात आला. या बैठकीला सुनेत्रा पवार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, पुण्याच्या महापौर मंजूषा नागपुरे, राज्याचे क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार अमित गोरखे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासने, सुनील शेळके, शंकर जगताप, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस सह आयुक्त शशिकांत महावरकर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र राहणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर उपस्थित होते. तर, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे शहरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यावेळी आराखड्याचे सादरीकरण केले.
योजनांसाठीचा प्रस्तावित निधी
ग्रामीण विकास-जनसुविधा- १३५ कोटी
नागरी सुविधा बळटीकरण- ११६.२६ कोटी
प्राथमिक शाळा-आदर्श शाळा प्रकल्प- १०० कोटी
आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण- ११०.७१ कोटी
रस्ते विकास- १२१ कोटी
महावितरण- ६५ कोटी
महसूल विभाग- ४९.०६ कोटी
अपारंपरिक ऊर्जा- १५ कोटी
जलसंधारण- १८.२५ कोटी
गड किल्ले संवर्धन- २९.४४
जिल्हा विकासासाठी १५८९ कोटींचा निधी मंजूर!
सन २०२५-२६ साठी मंजूर १ हजार ३७९ कोटी रुपयांच्या सर्वसाधारण योजनेसह एकूण १ हजार ५८९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या नियतव्ययाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. यामध्ये सर्वसाधारण योजना १ हजार ३७९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपायोजना १४५ कोटी रुपये तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम ६५ कोटी ४६ लाख रुपये यांचा समावेश आहे.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घालून दिलेल्या शिस्तीच्या, गुणवत्तेच्या आणि कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याच्या मार्गावरच जिल्ह्यातील सुरू केलेले प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण करण्याची सर्वांची जबाबदारी आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सर्व सूचना स्वीकरण्यात आल्या असून, जिल्हा प्रशासनाने त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी. कोणत्याही कामाला निधी कमी पडून दिला जाणार नाही. – सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री
सन २०२६-२७ च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात प्रामुख्याने कृषी विकासदरात आणि दरडोई कृषी उत्पन्नात वद्धी करण्याकरिता कृषिपूरक असणाऱ्या संलग्न क्षेत्रांच्या योजना, रास्त दर, निकोप स्पर्धा, सर्वांसाठी खुली बाजारपेठ, जलसंधारण व मृदसंधारणाची कामे, भूगर्भ पाणीसाठ्यात वाढीकरिता उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
