पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंंचवड शहरासह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ५० हजार ५५६ महिला ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या प्रतीक्षेत असून, ५१ हजार २५४ महिलांचे अर्ज विविध कारणांसाठी फेटाळण्यात आले आहेत. अपात्र असूनही लाभ मिळवत असल्याच्या तक्रारी मात्र अद्याप प्राप्त झालेल्या नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच ही योजना राबविण्यात येत असल्याची टीकाही महायुती सरकारवर झाली. मात्र, अल्पावधीतच योजना लोकप्रिय ठरल्याने महायुतीच्या निवडणूक प्रचारात ही योजना केंद्रस्थानी राहिली होती.
हेही वाचा – पिंपरीत सर्वाधिक लाडक्या बहिणीचे अर्ज बाद
या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील २१ लाख ११ हजार ८८७ महिलांनी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज केले होते. त्यांपैकी २० लाख ४८ हजार २९५ महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. त्यांपैकी पुणे शहर आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ८ हजार ७६८ महिलांना कागदपत्रांची पूर्तता करता आलेली नाही किंवा त्या अन्य सरकारी योजनेचा लाभ घेत असल्याने त्यांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. ४ हजार २६८ अर्ज तात्पुरते बाद करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांना कागदपत्रे सादर करण्याची संधी मिळणार आहे. ५० हजार ५५६ लाडक्या बहिणी लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रतीक्षेतील महिलांच्या अर्जांची तपासणी सुरू झाली आहे. त्यांतील पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. प्रलंबित अर्जांपैकी ३७ हजार ८१८ अर्ज पुणे शहरातील असून, इंदापूर येथील १ हजार १६३, तर मावळमधील १ हजार ३१२ अर्ज आहेत.
पिंपरी-चिंंचवडमध्ये सर्वाधिक अर्ज बाद
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवडमधून ४ लाख ३२ हजार ८९० महिलांनी अर्ज भरला. त्यांपैकी ३ लाख ८९ हजार ९२० महिला लाडक्या ठरल्या. ४२ हजार ४८६ अर्ज बाद झाले आहेत. रहाटणी येथील ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय परिसरातील सर्वाधिक ६५ हजार ८७१ महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. पांजरपोळ, भोसरी येथील ‘ई’ क्षेत्रीय कार्यालयात ६३ हजार १०६ आणि थेरगाव येथील ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयात ६० हजार ३३ महिला लाभार्थी आहेत. तर, निगडी येथील ‘फ ’क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील सर्वाधिक १०,८२९ महिलांचा अर्ज बाद झाला असून, ‘ड’क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील ७ हजार ६२ अर्ज बाद झाले आहेत.
हेही वाचा – मोशीतील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र कचऱ्याच्या विळख्यात
प्रलंबित अर्जांची छाननी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या महिलांंनाही लवकरच लाभ मिळू शकणार आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याची अद्याप कोणतीही तक्रार आलेली नाही. – मनीषा बिरारीस, जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी
