महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या रविवारी वाकड (पिंपरी-चिंचवड) येथे झालेल्या वार्षिक मेळाव्याकडे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी पाठ फिरवली. संघाच्या निमंत्रण पत्रिकेत मेळाव्याचे उद्घाटक म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांची नावे होती. पण, या तिघांनीही मेळाव्याकडे पाठ फिरवली. यांच्या अनुपस्थितीबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये कुजबुज सुरू होती. राज्य सरकार द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोपही काही शेतकऱ्यांनी केला. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचा रविवारी वाकड (पिंपरी-चिंचवड) येथे वार्षिक मेळावा होता. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते शरद पवार होते. वर्षानुवर्षे शरद पवारच या मेळाव्याचे अध्यक्ष असतात. पण, राज्याचे कृषिमंत्री, मुख्यमंत्र्यांची या मेळाव्याला उपस्थिती असते. मात्र, राज्यातील सत्तांतरानंतर शरद पवार यांच्याबरोबर एका व्यासपीठावर येणे सत्ताधारी टाळत आहेत, असे चित्र रविवारी प्रकर्षाने दिसून आले. शेतीवरील भार कमी करा; पवार यांचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवारी पुण्यात होते, तरीही त्यांनी मेळाव्याला येणे टाळले. पुण्यात असूनही शिंदे मेळाव्याला आले नाहीत, ही बाब द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नजरेतून सुटली नाही. याशिवाय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही मेळाव्या उपस्थित राहणे टाळले. राज्य सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मेळाव्याला कुणीही उपस्थित नव्हते. एकाच वेळी तिघांनाही मेळाव्याला येता आले नाही, हा नक्कीच योगायोग नाही. जाणीवपूर्वक त्यांनी मेळाव्याकडे पाठ फिरवली आहे, असा सूर शेतकऱ्यांमध्ये होता. द्राक्ष बागायतदार संघाला झुलवत ठेवले? - द्राक्ष बागायतदार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मागील तीन आठवड्यांपासून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांकडे मेळाव्याच्या उपस्थितीबाबत पाठपुरावा सुरू होता. पावसाळी अधिवेशन झाल्यानंतर सांगतो, असा निरोप मिळाल्यामुळे निमंत्रण पत्रिका छापणे गरजेचे असल्यामुळे निमंत्रण पत्रिकेवर या तिघांची नावे छापण्यात आली. अधिवेशन झाल्यानंतरही संघाकडून उपस्थितीबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. पण, येणार किंवा नाही, या बाबत ठोस काहीच सांगितले नाही. संघाला अखेरपर्यंत झुलवत ठेवले, अशी माहिती संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत अधिकृत मत व्यक्त करणे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी टाळले आहे.
