मुंबई: पुणे आर्थिक प्रदेश ग्रोथ हब म्हणून विकसित करताना या शहराची अर्थव्यवस्था येत्या १० वर्षात (२०३६ पर्यंत) २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ५८ प्राधान्य प्रकल्प, १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट असलेला आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
नीती आयोग, राज्य सरकार आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या सहभागातून तयार केलेल्या आराखड्यात पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील परिसराचा समावेश आहे. नागरिक, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांशी व्यापक चर्चा करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
राज्याच्या उत्पन्नात पुण्याचा सुमारे ११ ते १२ टक्के वाटा आहे. मात्र, पुण्याचा सध्याचा वास्तविक आर्थिक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के असून तो १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आराखड्यात ठेवले आहे. पुण्याची सध्याची अर्थव्यवस्था ६८ अब्ज डॉलर असून ती २०३५-३६ पर्यंत २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित असून यासाठी ५८ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी नऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, अतिरिक्त रोजगार निर्मिती आणि सात प्रमुख विकास क्षेत्रांवर आधारित सर्वसमावेशक विकासाची दिशा आराखड्यात मांडली आहे.
पुणे आर्थिक क्षेत्रात सध्या सुमारे दीड कोटी लोक राहतात. या विकासाचा लाभ प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविणे, रोजगाराच्या संधी वाढविणे, दैनंदिन जीवनमान सुधारणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हा या आराखड्याचा उद्देश आहे. पुणे आर्थिक क्षेत्राचा आशियातील सर्वाधिक राहण्यायोग्य क्षेत्रांमध्ये समावेश व्हावा, असे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे.
उत्पादन क्षेत्र, वाहन व विद्युत वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू, संरक्षण, रोबोटिक्स व ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या सहा क्षेत्रांना या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे. पुणे परिसरात विद्युत वाहन व भविष्यकालीन गतिशीलता केंद्र, उच्च तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी उद्यान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण तंत्रज्ञान तसेच रोबोटिक्स उत्पादन केंद्र, माहिती तंत्रज्ञान, जागतिक क्षमता केंद्रे व कृत्रिम बुद्धइमत्ता केंद्रे प्रस्तावित आहे. या क्षेत्रातून चार ते पाच लाख अतिरिक्त रोजगारांची क्षमता अपेक्षित आहे. तसेच स्टार्टअपची संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक करणे आणि दीड ते दोन लाख तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाऊड व सायबर सुरक्षा क्षेत्रात पुनर्कौशल्य विकसित करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
पुणे आर्थिक क्षेत्रात सध्या ५६ लाख रोजगार असून पुढील दहा वर्षांत सुमारे ७४ ते ७६ लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात नवीन १२ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगार उत्पादन, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषी प्रक्रिया आणि वाहतूक या क्षेत्रांतून निर्माण केल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार आणि उपजीविकेच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
पुणे आर्थिक प्रदेशाला देशातील पहिल्या दहा पर्यटनस्थळांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी किल्ले व तलाव परिपथ, क्रीडा व साहसी पर्यटन, आरोग्य व विवाह पर्यटन, कार्यक्रम पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन आणि धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन या सहा विषयांवर भर दिला आहे. शिवनेरी, लोहगड, राजगड व सिंहगड यांना जोडणारा छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ले परिपथ, पवना व भाटघर जलपर्यटन केंद्र, ६०० किलोमीटरचा सह्याद्री खुला पदभ्रमण मार्ग, आरोग्य पर्यटन पट्टा, पीआयईसीसी कार्यक्रम व मनोरंजन केंद्र आणि जुन्नर बिबट सफारी या प्रमुख संकल्पना आहेत.
सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा १३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी ११ रेल्वे प्रकल्प, १३ रस्ते प्रकल्प, २५० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे, १२ ते १४ हजार बस, सहा बहुविध वाहतूक केंद्रे प्रस्तावित आहेत.
