पुणे : ‘नीटचे, टीईटीचे पेपर फुटले, या दुर्दैवी घटना आहेत. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास संपतो. अशा काळात जबाबदारी निश्चित नसते, असे नाही. सरकार जबाबदारी घेते. जबाबदारी निश्चितही करते. व्यवस्थेत सुधारणेसाठी प्रयत्नही केले जातात. त्यातूनही काही राहिले असते तर, तुम्ही-आम्ही या पदावर नसतो. हे अपवाद आहेत. ही मानवी प्रवृत्ती आहे,’ असे मत राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी रविवारी केले.
ज्ञानसंकुल विद्यार्थी संघाच्या प्राचीन संहिता गुरुकुलच्या वतीने आयोजित ‘दिग्गजांच्या मुलाखती’ या कार्यक्रमात सिंह बोलत होते. वैद्य प्रवीण जोशी, संस्थेचे अध्यक्ष-संचालक हरीश पाटणकर, सह-संचालक स्नेहल पाटणकर, विश्वस्त डॉ. नीता मोहिते आदी या वेळी उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात नानासाहेब पाटणकर स्मृतिप्रीत्यर्थ संतोष सूर्यवंशी यांना ‘आयुर्वेद कृषी रत्न’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तसेच गुणवंत विद्यार्थ्यांना विद्यार्थीरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
सिंह म्हणाले, ‘प्रत्यक्ष परिक्षा घेताना मोठी तयारी करावी लागते. देशात अनेक केंद्रे असतात. त्या केंद्रावर येणारे हजारो विद्यार्थी. त्यांच्या वेगवेगळ्या भाषा. त्यासाठी प्रश्नांचे भाषांतर. अशा अनंत बाबी प्रत्यक्ष परिक्षेत असतात. आता संगणक आधारित परीक्षेवर आक्षेप घेतले जातात. मात्र, प्रत्यक्ष परीक्षेतील अडथळे दूर करण्यासाठी संगणक आधारित परीक्षेसारख्या बाबी आपण मान्य केल्या पाहिजेत. व्यवस्थेत सुधारणेसाठी प्रयत्न करण्यात येतात. मात्र, काही अपवाद असतात. ही मानवी प्रवृत्ती आहे. माणसाला सध्या कमी वेळेत सर्व यश हवे आहे. मुलभूत मुल्ये आता राहिली नाहीत. कुटुंबातही जबाबदारी राहिलेली नाही. समाजाचे मूल्यवर्धन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकातूनच नव्हे, तर आचरणातूनही मूल्ये कशी मिळतील, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.’
‘मातृभाषेतून शिक्षणाचे स्वातंत्र्य’
‘गेल्या वर्षी पहिलीची नवीन पुस्तके आली. खाजगी प्रकाशने किंवा खाजगी शाळांमधील पुस्तकांपेक्षा बालभारतीची नवी पुस्तके अधिक चांगल्या दर्जाची आहेत. या वर्षापासून दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीची नवीन पुस्तके आली आहेत. देशातील, राज्यातील थोर विचारवंत, महापुरूषांचा नव्या अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. बालभारतीच्या संकेतस्थळावरही नवी पुस्तके मिळणार आहेत. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निवडींमध्ये लवचिकता देते. त्यासाठी राज्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेमध्ये निवडता येते, यात कसलीही शंका वाटण्याचे कारण नाही,’ अशी ग्वाही शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली.
