पुणे : बारामती मतदारसंघाच्या निवडणूक खर्चाच्या दुसऱ्या तपासणीत उमेदवाराने दाखविलेला आणि प्रशासनाकडील खर्चात तफावत आढळल्याने महाआघाडीच्या उमेदवार सुप्रिया सुळे आणि महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी कविता द्विवेदी यांनी नोटीस बजावली आहे. याबाबत दोन दिवसांत खुलासा न दिल्यास ही तफावत मान्य असल्याचे ग्राह्य धरून हा खर्च त्यांच्या खात्यात दाखविला जाणार आहे. 

हेही वाचा : पुणे: ‘आरटीओ’च्या चाव्या मध्यस्थांच्या हाती! अधिकाऱ्यांच्या दालनात थेट प्रवेश; नागरिकांची लूट

Navi Mumbai, monsoon,
नवी मुंबई : पावसाळ्यात सतर्कतेचे निर्देश, आयुक्तांकडून महापालिका प्रशासनाच्या पावसाळापूर्व कामांचा आढावा
Petition in Supreme Court in NEET UG case Request for cancellation of results and re examination
‘नीट-यूजी’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; निकाल रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी
information has been retained even after the draw of RTE selection list of students will be announced after June 12
‘आरटीई’ची सोडत काढूनही माहिती राखून ठेवली, आता प्रतीक्षा १२ जूनची; कुणाला कुठली शाळा…
NEET UG 2024 As many as 44 students became toppers in NEET UG 2024 exam
NEET UG 2024: चुकीच्या उत्तरामुळे ‘NEET’ यूजी २०२४ परीक्षेचे तब्बल ४४ विद्यार्थी झाले टॉपर
man kills girlfriend before committing suicide in hadapsar area
तरुणीचा खून करून प्रियकराची आत्महत्या; हडपसर भागातील हॉटेलमधील घटना, नातेसंबंधातील प्रेमप्रकरणाला विरोध झाल्याने टोकाचे पाऊल
pune sassoon hospital
ससूनच्या प्रशासनाला उशिरा जाग! आता डॉक्टरांना आरोपींची तपासणी करण्याचे प्रशिक्षण मिळणार
In Akola district along with scarcity bogus seed crisis
अकोल्यात तुटवड्यासोबतच बोगस बियाण्याचे संकट; शेतकऱ्यांसाठी ‘हा’ सल्ला… 
A raid on an illegal moneylender who tried to crush him under a tractor
ट्रॅक्टरखाली चिरडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अवैध सावकाराकडे छापेमारी; आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त

बारामती मतदारसंघात निवडणूक रिंगणात असलेल्या उमेदवारांच्या प्रचार खर्चाची दुसरी तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार सुळे आणि पवार यांनी दाखविलेल्या खर्चात अनुक्रमे १.३ लाख आणि ९.१० लाख रुपये खर्चाची तफावत आढळली. ही तफावत उमेदवारांच्या प्रतिनिधीने अमान्य केली. याबाबत दोन दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच याबाबत जिल्हा खर्च निरीक्षण समितीकडे दाद मागता येणार आहे.