‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप’साठी पुणे दावेदार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशात पाच विद्यापीठ वसाहती अर्थात ‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप’ उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उद्योगांच्या परिसरात अशा वसाहती उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सहकार्य केले जाणार आहे. त्या अंतर्गत विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था, कौशल्य केंद्र, निवासी संकुलांचा समावेश असेल, अशी कल्पना आहे. पाश्चात्त्य जगतात जसा स्टॅनफर्ड विद्यापीठाचा सिलिकॉन व्हॅलीला फायदा झाला किंवा एमआयटी-हार्वर्ड विद्यापीठाचा बोस्टनला फायदा झाला, त्याच धर्तीवर विद्यापीठ वसाहतींचा शहरांच्या आर्थिक वृद्धीसाठीही फायदा होऊ शकतो.

सन २००४मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर यांनी शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी समिती नेमली होती. या समितीने एज्युकेशन एक्सलन्स एस्क्पोर्ट झोन (ईईईझेड) स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. देशात पूर्व, पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तरेला हे ‘ईईईझेड’ असावेत, असे समितीने नमूद केले होते. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. भूषण पटवर्धन त्या समितीचे निमंत्रक होते.

डॉ. पटवर्धन म्हणाले, ‘‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’च्या धर्तीवर ‘एज्युकेशन एक्सलन्स झोन’ ही संकल्पना प्रस्तावित होती. त्या माध्यमातून शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्र जोडले जाण्याची अपेक्षा होती. त्या अहवालानंतर परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठीचे धोरण ठरले. अनेक विद्यापीठांमध्ये आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची स्थापना झाली. मात्र, पुढे गोष्टी बदलत गेल्या.’

‘काही वर्षांपूर्वी पुण्याजवळ लवासा हा प्रकल्प साकारला जात होता. त्यातही असे प्रारूप प्रस्तावित होते. मात्र, लवासा प्रकल्पच पूर्ण झाला नाही. तसाच प्रयत्न आकृती नॉलेज सिटी या प्रकल्पातही करण्यात आला होता. तोही प्रकल्प साकारला गेला नाही. मी ‘यूजीसी’च्या उपाध्यक्षपदी असताना नीती आयोगाच्या शिक्षणाच्या गटातही या संदर्भात चर्चा झाली होती. त्यातूनच गुजरातमध्ये ‘गिफ्ट सिटी’ ही संकल्पना आकाराला आली,’ असे त्यांनी नमूद केले.

पटवर्धन म्हणाले, ‘आता नवी मुंबईजवळ परदेशी विद्यापीठांचा समावेश असलेला ‘एज्युसिटी’ हा प्रकल्प उभा राहणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्या पाठोपाठ आता केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप’ची कल्पना मांडण्यात आली. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी मांडलेली कल्पना आता प्रत्यक्षात येत असल्याचे समाधान आहे. पुणे-मुंबई कॉरिडॉरमध्ये युनिव्हर्सिटी टाउनशिप झाल्यास त्याच्या यशस्वितेची शक्यता जास्त आहे. या परिसरात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून चांगला समूह निर्माण करता येऊ शकतो. त्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.’

‘‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप’ उभारताना, तसेच परदेशी विद्यापीठे देशात आणताना सर्वसमावेशकतेची भूमिका असायला हवी. आर्थिक परिस्थितीअभावी कोणी गुणवान विद्यार्थी वगळले जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल,’ याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

सर्वांना समान संधी आवश्यक

‘परदेशी विद्यापीठांना पायघड्या घालतानाच राज्य, केंद्रीय विद्यापीठांनाही तशीच संधी, मोकळीक असायला हवी. परदेशी विद्यापीठे आणली हे दाखविण्यासाठी परदेशी विद्यापीठे असू नयेत. परदेशी विद्यापीठे आपल्या देशाशी सुसंगत असतील, अशी नियमावली केली पाहिजे. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली पाहिजे, या प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे महत्त्वाचे आहे,’ असे डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी नमूद केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभाव वाढत असताना आजचे शिक्षण, पदवीचे महत्त्व किती राहील, याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे उद्योगपूरक, बदलत्या काळाचा विचार करून शिक्षण, अभ्यासक्रम असणे आवश्यक आहे.– डॉ. भूषण पटवर्धन, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि माजी उपाध्यक्ष, यूजीसी

युनिव्हर्सिटी टाउनशिप ही चांगली कल्पना आहे. त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध होईल. विद्यापीठे, महाविद्यालयांचा संशोधन आणि उद्योगांशी अधिक चांगला संवाद होऊ शकेल. योजनेची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने झाली पाहिजे. त्याचा देशाला फायदा होईल. – डॉ. शिवाजीराव कदम, कुलपती, भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय

युनिव्हर्सिटी टाउनशिपसाठी जास्त शिक्षण संस्था, उद्योग असलेल्या शहरांना प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी चिंचवड परिसराला संधी मिळू शकेल. पुण्याला सर्व मार्गांनी चांगली वाहतूक व्यवस्था आहे, बँकिंग आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आहे. तसेच पुण्यात विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि उद्योगांचे पूरक वातावरण आहे.– डॉ. रवीकुमार चिटणीस, कुलगुरू, एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठ