पुणे : पाेटगीची संपूर्ण थकबाकी भरल्यानंतर पतीची फेटाळलेली घटस्फोटाची याचिका पुनर्स्थापित करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश कौटुंबिक न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. एन. रुकमे यांनी दिला. वैवाहिक वादासारख्या संवेदनशील प्रकरणाचा निर्णय केवळ तांत्रिक बाबींवर न होता, गुणदोषांवर होणे आवश्यक असल्याचे न्यायाधीश रुकमे यांनी आदेशात नमूद केले.
या प्रकरणात पतीने घटस्फोटासाठी २०२० मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दरमहा पत्नीला अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पतीने पोटगीची रक्कम भरली नाही. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाने जुलै २०२५ मध्ये पतीकडून दाखल करण्यात आलेली घटस्फोटाची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर पतीने तीन लाख ३६ हजार रुपयांची संपूर्ण थकबाकी भरली. घटस्फोटाची याचिका पुनर्स्थापित करण्याची विनंती पतीने वकील ॲड. राणी कांबळे-सोनवणे यांच्या मार्फत केली. पोटगी वसुलीसाठी दाकल कार्यवाही पूर्ण झाल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र, या मागणीच्या कायदेशीर ग्राह्यतेवर आक्षेप घेण्यात आला. पत्नीच्या वकिलांनी त्यास विरोध केला.
कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एन. रुकमे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केवळ तांत्रिक बाबींवर हे प्रकरण थांबविण्याऐवजी मूळ वैवाहिक वादाच्या गुणदोषांवर निर्णय होण्याबाबत महत्त्व दिले. पूर्वीचा अर्ज गुणदोषांवर निकाली निघालेला नाही. काही वैवाहिक वादांमध्ये पत्नीप्रमाणे पतीला दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक पक्षाला आपली बाजू गुणदोषांवर मांडण्याची संधी मिळणे हे न्यायाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला. थकीत पोटगीची रक्कम भरल्यानंतर पतीला मूळ घटस्फोट याचिका गुणदोषांवर पुढे चालविण्याची संधी न्यायालयाने दिली. दोन्ही बाजूंना पुढील कार्यवाहीसाठी १९ ऑक्टोबर रोजी कौटुंबिक न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले.
पती असो वा पत्नी कौटुंबिक वादात प्रत्येक पक्षाला गुणदोषांवर बाजून मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. कौटुंबिक न्यायालयाचा हा निर्णय तांत्रिकतेपेक्षा मूलभूत न्यायाला प्राधान्य हे तत्त्व अधोरेखित करणारा आहे. या आदेशांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत उभय पक्षाला न्याय मिळण्याची संधी मिळू शकते.- ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे, अर्जदार पतीच्या वकील
