पुणे; अन्न व औषध प्रशासनाच्या राज्यव्यापी विशेष मोहिमेत पुणे विभागात अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. २८ ते २९ जुलै या कालावधीत पुणे विभागात प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या प्रकरणात चार आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीत प्रतिबंधित पदार्थ आढळल्याने चारही आस्थापनांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले. चार व्यक्तींना अटक करण्यात आली असून, दोन आस्थापना सील करण्यात आल्या.
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील नगडवडी येथील मे. संचिता फूड्सवर कारवाई करून ४७.८५ किलो मलई कुल्फी जप्त करण्यात आली. संबंधित आस्थापनाकडे वैध एफएसएसएआय नोंदणी नसणे, लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन तसेच खाद्यपदार्थांसोबत त्याच युनिटमध्ये अखाद्य रसायनांचे उत्पादन किंवा हाताळणी होत असल्याचे आढळले. कुल्फीचा नमुना विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आला आहे.
सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील मे. जाधव मिल्क कलेक्शन सेंटरमधून १३ हजार २२४ रुपये किमतीचे ३५८ लिटर कच्चे गायीचे दूध, जप्त करण्यात आले. दूध अस्वच्छ प्लास्टिकच्या कॅनमध्ये साठवले होते. तसेच शीतसाखळीशिवाय तीन तासांपेक्षा अधिक काळ खोलीच्या तापमानात दूध ठेवण्यात आल्याचे आढळले.
पुणे शहरातील एरंडवणे येथील मे. हॉटेल लक्ष्मणमध्ये स्वच्छता, अन्न हाताळणी आणि परिसर व्यवस्थापनाबाबत गंभीर त्रुटी आढळल्या. अन्न सुरक्षा व मानके नियमांतील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याने संबंधित आस्थापनाविरुद्ध पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन आस्थापनांवरही कारवाई झाली. एकूण ६९९ लिटर खाद्यतेल, किंमत १ लाख २६ हजार ३९६ रुपये, जप्त करण्यात आले. यात दत्तवाड येथील आस्थापनातून १६३ लिटर आरबीडी पामोलीन तेल, तर कसबा बावडा येथून १७८ लिटर रिफाइंड सनफ्लॉवर आणि ३५८ लिटर रिफाइंड कॉटनसीड तेल जप्त करण्यात आले. निकृष्ट अथवा असुरक्षित तेल, लेबलिंगतील त्रुटी, पुनर्वापर केलेले डबे आणि सैल विक्री यांसारख्या बाबी कारवाईचे कारण ठरल्या.
जप्त दूध, कुल्फी आणि खाद्यतेलाचे नमुने मान्यताप्राप्त अन्न प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले असून, अहवालानुसार अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. पुणे विभागातील नमूद कारवायांमध्ये एकूण १ लाख ८५ हजार ३३४ रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
