महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास महामंडळाच्या (म्हाडा) योजनेतील सदनिकांचा ताबा मुदतीत न देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार नाही, याची कल्पना असतानाही व्यावसायिकाने आर्थिक फायद्यासाठी प्रकल्पाचा प्रस्ताव म्हाडाकडे देऊन पंधरा लाभार्थ्यांची आणि सरकारची सुमारे चार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी भूमी कन्स्ट्रक्शनचे पंकज येवला (रा. स्नेहल रेसीडन्सी, चिंचवड) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत म्हाडाचे व्यवस्थापक विजय ठाकूर यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. येवला यांच्या कंपनीकडून पिंपरी-चिंचवड परिसरातील रहाटणी येथे भूमी ब्लेसिंग गृहप्रकल्प बांधण्यात येत आहे. चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळातील प्रकल्पात वीस टक्के क्षेत्रफळावर विकसकाने म्हाडाला सदनिका उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. त्यानुसार २१ जानेवारी २०१९ रोजी भूमी ब्लेसिंग प्रकल्पातील अठरा सदनिकांची लॉटरी काढण्याच्या प्रस्ताव येवला यांनी सादर केला होता. जून २०१९ मध्ये लाभार्थ्यांची यादी निश्चित झाल्यानंतर १५ लाभार्थ्यांना देकार पत्र (अलॅाटमेंट लेटर) देण्यात आले. सुमारे चार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे फिर्यादीत म्हटले- लाभार्थ्यांना बँकेकडून कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर विकसकास प्रत्येक लाभार्थ्याकडून ६० ते ७० टक्के रक्कम मिळाली. रेरा कायद्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत बांधकाम पूर्ण करून सदनिकांचा ताबा लाभार्थ्यांना देणे बंधनकारक असताना अद्याप एकाही लाभार्थ्याला सदनिकेचा ताबा मिळालेला नाही. यासंदर्भात लाभार्थ्यांनी म्हाडाकडे तक्रार दिली. येवला यांना स्मरणपत्र पाठवण्यात आले होते. त्यानंतरही पंधरा सदनिकांचा ताबा न देता लाभार्थ्यांची आणि सरकारची सुमारे चार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे ठाकूर यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे.
