पुणे : ‘गणेशखिंड रस्त्यावरील वृक्ष तोडण्याबाबत परवानगी देण्याचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप आलेला नाही. वृक्षतोड केल्याने नुकसान होणार असेल, तर संबंधित प्रस्ताव अमान्यदेखील होऊ शकताे. या रस्त्यावरील झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आल्यास त्यावर स्वत: सुनावणी घेऊन हरकतींचे निवारण करणार आहे,’ असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले.

गणेशखिंड रस्त्याच्या रुंदीकरणाला अडथळा ठरणारी ५०० हून अधिक झाडे तोडण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. यातील अनेक झाडे ५० वर्षांहून अधिक जुनी असून, याकडे दुर्लक्ष करून ही झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय आणि महापालिकेच्या पथ विभागाकडून तयार करण्यात आल्याचा दावा आहे. या वृक्षतोडीला माजी खासदार वंदना चव्हाण यांच्यासह पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

याबाबत आयुक्त म्हणाले, ‘रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो प्रकल्प तसेच नदीसुधार योजनेसाठी शहरातील अडीच हजार झाडे बाधित होणार आहेत. गणेशखिंड रस्त्यावरील झाडे तोडण्याबाबत अद्याप कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. नागरिकांच्या तक्रारी असतील, तर त्यांची दखल घेतली जाईल. सुनावणीनंतर वृक्षतोड करण्यासाठी माझी परवानगी लागते. सुनावणी व परवानगी या प्रक्रियेशिवाय वृक्षतोड होत नाही.’

‘शहरातील पर्यावरण चांगले राहणे महत्त्वाचे आहे, त्याच पद्धतीने विकासकामेदेखील झाली पाहिजेत. त्यामुळे वृक्षतोडीसंदर्भातील प्रत्येक प्रकरण बारकाईने पाहणार आहे. झाडे तोडण्याची खरेच गरज आहे का, याचा विचार केला जाईल. झाडे वाचविण्याबरोबरच बाधित वृक्षांचे पुनर्रोपण करणे, वृक्षारोपण याला प्राधान्य दिले जाईल,’ असेही आयुक्त राम यांनी सांगितले.

हेही वाचा

काय झाले होते पत्रकार परिषदेत…

‘वृक्ष संरक्षण कायद्यानुसार वारसा वृक्ष कापण्याचे अधिकार महापालिकेला नाहीत. यासाठी राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रशासनाने अशी कोणतीही परवानगी न घेता गणेशखिंड रस्त्यावरील अत्यंत जुनी झाडे तोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे,’ असा आरोप माजी खासदार वंदना चव्हाण आणि पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी केला होता. .

‘गणेशखिंड रस्त्यावरील झाडे नियम डावलून तोडण्याचा निर्णय महापालिकेने मागे घ्यावा,’ अशी मागणी चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली. याबाबतचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले. ‘गणेशखिंड रस्त्याचे रुंदीकरण करताना मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. मेट्रो प्रकल्पाचे खांब ३६ मीटर अंतरावर उभे असताना हा रस्ता ४५ मीटर रुंद करण्याचा अट्टहास का? रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली ४.५ ऐवजी ७.५ मीटर जागा सोडणे अपेक्षित असताना, केवळ झाडे कापण्यासाठीच चुकीचे डिझाइन तयार करण्यात आले. कलम ८(२) नुसार पर्यायी आराखडा सादर करणे बंधनकारक असताना प्रशासनाकडे असा कोणताही आराखडा नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.