पुणे : राज्य शासनाकडून १०० टक्के मुद्रांक शुल्कमाफी देण्यात येणाऱ्या दस्तऐवजाचे नोंदणीपूर्वी अभिनिर्णय करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता १०० टक्के मुद्रांक शुल्कमाफी देण्यात येणाऱ्या करारांची थेट नोंदणी करता येणार नाही. संबंधित व्यवहार शुल्कमाफीस पात्र आहे का, हे मुद्रांक विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शासकीय जमिनींच्या गैरव्यवहारांना चाप बसणार आहे.

कोरेगाव पार्क (मुंढवा) येथील महार वतनाची जागा दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ संचालक असलेल्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केली होती. ही जमीन खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कामध्येही सवलत घेण्यात आली होती. हा वादग्रस्त व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेचा व्यवहारही वादग्रस्त ठरला. नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांनी या निर्णयाचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारात पारदर्शकता येईल, असा दावा मुद्रांक शुल्क विभागाकडून करण्यात आला आहे.शासकीय जमिनीच्या व्यवहारात किंवा मुद्रांक शुल्कमाफीच्या प्रक्रियेत नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे दस्तऐवजाचे नोंदणीपूर्वी अभिनिर्णय करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता शासकीय जमिनीशी संबंधित खरेदी-विक्री, हस्तांतर, भाडेपट्टा, बक्षीसपत्र आणि विकास करार यांसारख्या दस्तनोंदणी प्रक्रियेमध्ये एकसमानता आणि पारदर्शकता येणार आहे.

हेही वाचा

नोंदणी महानिरीक्षकांचा आदेश

दुय्यम निबंधक आणि सहदुय्यम निबंधक कार्यालय स्तरावर १०० टक्के मुद्रांक शुल्कमाफी देण्यात येणाऱ्या दस्तांची नोंदणी ही अभिनिर्णय केल्याशिवाय करू नये, असा आदेश सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिला आहे. दस्तनोंदणी करताना कायदेशीर बाबींची पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित दुय्यम निबंधकावर सोपविण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा मुठे यांनी दिला.

‘या’ दस्तऐवजांचे अभिनिर्णय बंधनकारक

केंद्र शासन किंवा राज्य शासन यांच्या मालकीच्या जमिनीशी संबंधित सर्व दस्तऐवज, शासकीय जमिनीची खरेदी-विक्री, हस्तांतर, भाडेपट्टा, बक्षीसपत्र, दानपत्र, विकास करार या व्यवहारांबरोबरच शासन निर्णय किंवा अधिसूचनेनुसार ज्या शासकीय अथवा खासगी दस्तऐवजांना १०० टक्के मुद्रांक शुल्कमाफी दिली जाते, असे सर्व दस्तऐवज नोंदणीपूर्वी अभिनिर्णय करणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत.