पुण्यात अनेक महत्त्वाची कार्यालये असताना, विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली आता एकेक कार्यालय अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे निर्णय घेतले जाऊ लागले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक कार्यालय पुण्यातून बारामतीला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय स्थगित होत नाही, तोच आता जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता (जलसंपत्ती) कार्यालय कोल्हापूरला आणि मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) कार्यालय हे सोलापूरला स्थलांतरित करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. पुण्याचे पालकमंत्री राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार असताना त्यांच्या पश्चात हे निर्णय कोण घेतो, याचे कोडे आता सर्वांनाच पडू लागले आहे.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पालकमंत्रिपद असताना पुण्याबाबतीत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी पवार यांचा शब्द अंतिम मानला जायचा. त्यामुळे एखादे सरकारी कार्यालय हे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्याची हिंमत कोणी दाखवत नसे. त्यांच्या निधनानंतर पुण्याचे पालकमंत्रिपद हे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे देण्यात आले. मात्र, सुनेत्रा पवार यांनी जिल्ह्याची धुरा हाती घेतल्यानंतर पुण्याबाबतीत काही निर्णय परस्पर घेतले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे पुण्याचे पालकत्व नक्की कोणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक कार्यालय पुण्यातून बारामतीला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रदेश सरचिटणीस हेमंंत संभूस यांनी त्याला विरोध केला. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन या निर्णयामुळे नागरिकांची अडचण होण्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर त्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाचा डाव उधळला गेला.
हे प्रकरण थांबले असताना आता प्रशासकीय सुविधेचे कारण पुढे करून मुख्य अभियंता (जलसंपत्ती) कार्यालय कोल्हापूरला आणि मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) कार्यालय सोलापूरला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला कर्मचारी संघटनांबरोबरच राजकीय पक्षांकडून विरोध सुरू झाला आहे. राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेकडून विरोध करून आंदोलन करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते रोहन सुरवसे-पाटील यांनीही उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांच्याकडे या निर्णयाविरोधात तक्रार केली आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुण्याचे ‘पालकत्व’ नक्की कोणाकडे, असा प्रश्न आता पडू लागला आहे.
पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि अजित पवार यांचे नाव हे कायम जोडले गेले होते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अजित पवार यांची सहमती आवश्यक असायची. प्रशासनावर त्यांची चांगलीच पकड असल्याने सरकारी कार्यालयांचे स्थलांतर हे त्यांच्या परवानगीशिवाय होत नव्हते. उलट सरकारी कार्यालयांच्या जुन्या, जळमटलेल्या इमारती तोडून टोलेजंग इमारती उभारण्यामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका असायची. पुण्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालय हा त्याचा उत्तम नमुना आहे. मात्र, आता परस्परनिर्णय होत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.
अजित पवार आणि पुण्याचे पालकमंत्रिपद हे एकमेकांशी किती घट्ट होते, हे त्यांनी किती वेळा पालकमंत्रिपद सांभाळले, यावरून लक्षात येईल. १९९९ ते २००३ या कालावधीत काँग्रेस आणि तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि पुण्याचे पालकमंत्रिपद पहिल्यांदा अजित पवार यांना देण्यात आले. त्यानंतर हे पद टप्प्याटप्प्याने त्यांच्याकडे येतच राहिले. २००४ ते २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच सरकार होते. तेव्हा सलग १० वर्षे अजित पवार हेच पालकमंत्री होते. २०१४ मध्ये सत्तांतर होऊन भाजप आणि तत्कालीन शिवसेनेचे सरकार आले. त्या काळात गिरीश बापट यांच्याकडे हे पद होते. बापट खासदार झाल्यावर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे हे पद आले. २०१९ मध्ये काँग्रेस, तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर पुन्हा पालकमंत्रिपद अजित पवार यांच्याकडे आले. २०१९ ते जून २०२२ पर्यंत ते या पदावर कार्यरत होते. शिवसेनेत फूट पडून महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि शिवसेना (शिंदे) आणि भाजप सरकार आले. त्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पुन्हा हे पद आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून भाजप, शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या पक्षांचे महायुती सरकार आल्यावर पाटील यांच्याकडील हे पद ऑक्टोबर २०२३ ते २०२४ पर्यंत अजित पवार यांच्याकडे होते. २०२४ मध्ये पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यावर पालकमंत्री हे अजित पवारच राहिले.
अजित पवार यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे हे पद आले. त्यानंतर कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले. त्यामुळे आता सरकारी कार्यालये स्थलांतरित करण्याचे निर्णय परस्पर घेतले जाऊ लागले आहेत. नागरिकांच्या हिताचे हे निर्णय असतील, तर कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक कार्यालय पुण्यातून बारामतीला स्थलांतरित करण्यामागे कोणाचे हित होते? हे कार्यालय त्या ठिकाणी गेले असते, तर पुण्यातील नागरिकांना बारामतीला जावे लागले असते. आता जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांची कार्यालये सोलापूर आणि कोल्हापूरला हलविण्याने काय साध्य होणार आहे? त्यामुळे या निर्णयांना विरोध होणे स्वाभाविक आहे. आगामी काळात असे परस्परनिर्णय होऊ नयेत, यासाठी पुण्याचे पालकत्व पालकमंत्र्यांनीच घ्यावे, अशी पुणेकरांची माफक अपेक्षा आहे.
sujit.tambade@expressindia.com
