पुणे : शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविणाऱ्या ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्पाला विरोध सुरू झाला आहे. या प्रकल्पाबाबत पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे हा विरोध सुरू झाला असून यामुळे या प्रकल्पात विघ्नेश निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
‘शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या नावाखाली प्रस्तावित असलेल्या उच्च क्षमता सार्वजनिक वाहतूक मार्गिका (एचसीएमटीआर) प्रकल्पाचे नेमके स्वरूप काय? नक्की कोणती वाहतूक व्यवस्था उभारली जाणार त्याचा पुणेकरांवर नेमका काय परिणाम होणार, या बाबत अद्यापही प्रशासनाकडून स्पष्ट माहिती दिली जात नाही,’ असा आरोप ‘एचसीएमटीआर-नागरिक कृती समितीने केला आहे.
या प्रकल्पाबाबत स्पष्टता येण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने नागरिकांशी सविस्तर चर्चा करावी, नागरिकांच्या शंकांचे समाधान करावे, अशी मागणी कृती समितीने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. समितीच्या प्रतिनिधींनी पुणे महापालिका आयुक्त राम यांची भेट घेतली.
या वेळी एचसीएमटीआर प्रकल्पाचा अधिकृत, पारदर्शक आणि सविस्तर आराखडा नागरिकांसमोर मांडण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रकल्पाची आखणी, रचना, तांत्रिक तपशील आणि संभाव्य सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम स्पष्ट करावेत, अशी मागणीही आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. या वेळी डॉ. प्राजक्ता दिवेकर, प्रताप रावल, महिपाल पटवर्धन, नरेंद्र थत्ते, कनिझ सुखरानी, मकरंद शेंडे, राजीव सावंत यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.
दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी नागरिकांच्या सहभागाचे आश्वासन दिले आहे. संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन सविस्तर माहिती नागरिकांसमोर मांडण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्त राम यांनी दिल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले.
हजारो नागरिकांवर टांगती तलवार?
शहरातून प्रस्तावित ‘एचसीएमटीआर’ मार्ग दाट लोकवस्तीच्या भागातून जाणार असल्याने निवासी क्षेत्रे, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, प्रार्थनास्थळे आणि वारसा स्थळांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या एका अहवालामध्ये प्रस्तावित मार्गाच्या ५०० मीटर परिसरात २५ बालवाडी, ३१ शाळा व महाविद्यालये, १९ रुग्णालये, १२ मंदिरे आणि अन्य पाच संरक्षित सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा स्थळे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
त्याबाबत महापालिकेची भूमिका नक्की काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे सुमारे तीन हजार झाडांवर कुऱ्हाड मारावी लागणार असून वनजमीन, तीन तलाव आणि तीन टेकड्यांवरील नैसर्गिक साधनसंपत्तीला धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
