पुणे : शहरातील वाहतुकीला गती देण्यासाठी आणि रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत अडकलेल्या ‘उच्च क्षमता द्रुतगती मार्गाला (एचसीएमटीआर) गती देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी सुटणार असून परिणामी वाहतुकीचा वेगही वाढणार आहे.
महापालिकेच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यामध्ये (डिपी) ३४ किलोमीटर लांबीच्या एचसीएमटीआरची तरतूद करण्यात आली होती. यासाठी वेगळ्या पद्धतीचे प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर करण्यात आले होते. मात्र त्यामध्ये प्रशासनाला योजना आल्याने हा प्रकल्प रखडलेला आहे. आता या मार्गासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सल्लागार नेमण्याचा विचार महापालिकेने सुरू केला आहे. त्याची बैठक महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घेतली. या बैठकीत या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी चार स्वतंत्र सल्लागार संस्थांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बैठकीमध्ये ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्पाचा आढावा आयुक्त राम यांनी घेतला. सल्लागाराच्या माध्यमातून या प्रकल्पाच्या वाहतूक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणामांचा अभ्यास केला जाणार आहे. या आढावा बैठकीला शहर अभियंता अनिरूद्ध पावसकर, प्रकल्प विभागप्रमुख दिनकर गोजारे, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
शहरातील वाहतुकीचा वेग वाढविण्यासाठी महापालिकेने हा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. सुमारे ३६ किलोमीटर लांबीच्या व २४ मीटर रुंंदीच्या ‘एचसीएमटीआर’ची आखणी, भूसंपादनाची सद्य:स्थिती व अन्य अनुषांगिक बाबींवर आयुक्त राम यांनी घेतलेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बाबत पुढील काळात आणखी काही बैठका घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकल्प?
शहरातील वाहतुकीचा वेग वाढविण्यासाठी महापालिकेने ‘एचसीएमटीआर’ मार्ग प्रस्तावित केला आहे. यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. बोपोडी, पुणे विद्यापीठ, सेनापती बापट रस्ता, पौड फाटा, कर्वे रस्ता, दत्तवाडी, सारसबाग, स्वारगेट, नेहरू रस्ता, लुल्लानगर, वानवडी, रामवाडी, मुंढवा, वडगाव शेरी, विमाननगर चौक व विश्रांतवाडी असा सुमारे ३५.९६ किलोमीटर लांबीचा आणि २४ मीटर रुंदीचा उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग (एचसीएमटीआर) दर्शविण्यात आला आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यातदेखील हा मार्ग दाखविण्यात आला आहे.
निविदा आली होती ४५ टक्के अधिक दराने
महापालिकेने पाच ते सहा वर्षांपूर्वी २०२०-२१ या काळात या प्रकल्पाचे काम हाती घेतले होते. त्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र पक्ष ही स्थापन केला. हा प्रकल्प करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निवेदन १२ हजार कोटींची निविदा आली होती. ही निविदा ४५ टक्के अधिक दराची असल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता.
